मध्य प्रदेश में प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं MCQ प्रश्न और उत्तर | Major Welfare Schemes in Madhya Pradesh MCQ

मध्य प्रदेश में प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं MCQ

"मध्य प्रदेश में प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं" पर आधारित यह MCQ सीरीज उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे MPPSC, MPSI, MPPEB और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस MCQ सेट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सभी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आयुष्मान भारत योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, और अन्य प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम।

प्रत्येक प्रश्न के साथ हिंदी में विस्तृत व्याख्या दी गई है, जो आपको इन योजनाओं की गहराई से जानकारी और उनकी बारीकियों को समझने में मदद करेगी। इस सीरीज में योजनाओं के उद्देश्यों, लाभार्थियों, कार्यान्वयन प्रक्रिया, और उनकी प्रासंगिकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

"मध्य प्रदेश में प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं" MCQ सेट न केवल आपकी परीक्षा की तैयारी को प्रभावी बनाएगा, बल्कि आपको राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और उनके सामाजिक प्रभावों की व्यापक समझ भी प्रदान करेगा। इन प्रश्नों के माध्यम से आप न केवल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे, बल्कि विषय पर गहरी पकड़ और आत्मविश्वास भी विकसित कर सकेंगे।

1. आकांक्षा योजना संबंधित है?

(a) अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से

(b) अनुसूचित जनजातीय छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से

(c) अनुसूचित जनजातीय छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग की आकांक्षा योजना के अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई., नीट / एम्स, क्लेट) की तैयारी हेतु कोचिंग दिये जाने का लक्ष्य है।

निर्धारित योग्यता: आवेदक को सर्वप्रथम विभाग की वेबसाईट www.tribal-mp-gov-in/ MPTAAS में अपना प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। आवेदक को मध्य प्रदेश का न केवल मूल निवासी बल्कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक के माता-पिता/अभिभावक/स्वयं की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹6.00 लाख से अधिक न हो तथा विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने की पात्रता होनी चाहिए। कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का कोचिंग हेतु चयन किया जाता है।

2. मध्य प्रदेश में भावान्तर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है?

(a) महिला विकास

(b) कृषि

(c) बाल विकास

(d) उद्योग

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश में किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना वर्ष 2017 में सागर जिले की खुरई तहसील से प्रारंभ की गई, जिससे दलहनी फसलों-उड़द, तुअर, मूंग, खाद्यान्न फसल मक्का, तिलहनी फसलें सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल शामिल की गई हैं।

इसमें प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा तय किया गया है कि समर्थन मूल्य तथा किसान के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय किए जाने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अपना कर घोषित मॉडल विक्रय दर के अंतर को भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत राशि किसान को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। भावांतर तथा भावांतर की राशि किसान के खाते में जमा कराई जाएगी।

इस योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में ₹896.00 करोड़ आवंटित किये गये थे, जिससे 260735 कृषक लाभांवित हुए हैं। वर्ष 2020-21 हेतु इस योजना में ₹500 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

3. मध्य प्रदेश में मछुआरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फिशरमेन क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2012-13

(b) वर्ष 2014-15

(c) वर्ष 2011-12

(d) वर्ष 2013-14

व्याख्या: (a) मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'शून्य प्रतिशत ब्याज' दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 से फिशरमेन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

वर्ष 2019-20 में 5647 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। वर्ष 2020-21 में 15.00 हजार फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने लक्ष्य के विरुद्ध नवंबर, 2020 तक 3678 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

4. भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 2 नवीन एफ.पी.ओ. के गठन के लिए Formation and Promotion of Farmer Producer Organisation (EPOS) योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 29 फरवरी, 2019

(b) 29 जनवरी, 2019

(c) 29 फरवरी, 2020

(d) 29 जनवरी, 2020

व्याख्या: (c) भारत सरकार द्वारा 29 फरवरी, 2020 से 'Formation and Promotion of Farmer Producer Organisations (EPOS)' योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में आगामी तीन वर्ष में 1000 नवीन किसान उत्पादक संगठनों (EPOS) का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में न्यूनतम 2 नवीन एफ.पी.ओ. गठन का लक्ष्य प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित किया गया है। इस योजनांतर्गत राज्य स्तरीय State Level Consultation Committees (SLCC) समिति तथा जिला स्तरीय District Monitoring Committees (D-MC) समिति का गठन मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया है।

इस योजना के प्रभावी क्रियांवयन हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल को नोडल संस्था नियुक्त किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भोपाल को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को जिला नोडल अधिकारी तथा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को सहायक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मॉडल पर प्रदेश ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 25 अगस्त, 2020

(b) 25 सितंबर, 2020

(c) 25 अक्टूबर, 2020

(d) 25 नवंबर, 2020

व्याख्या: (b) किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मॉडल पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को ₹2000 की किश्त में वार्षिक रूप से ₹4000 दिए जाएंगे। उन सभी किसानों में प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत सालाना ₹6000 का लाभ भी मिलता रहेगा अर्थात कुल ₹10,000 मिलेंगे।

6. जय किसान फसल ऋण माफी योजना का शुभारंभ सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया था?

(a) सीधी
(b) देवास
(c) उज्जैन
(d) रतलाम

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश में किसानों के लिये जय किसान फसल ऋण माफी योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2019 को रतलाम जिले से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा किया गया था। इसमें प्रथम चरण के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश के 25 लाख 49 हजार 451 किसानों के ₹10 हजार 123 करोड़ की ऋण राशि माफ की गई।

7. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2015-16

(b) वर्ष 2014-15

(c) वर्ष 2013-14

(d) वर्ष 2016-17

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 से संचालित है। वर्ष 2019-20 में भौतिक लक्ष्य 24658 के विरुद्ध 12257 पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि ₹7299.07 लाख के विरुद्ध राशि ₹3100.36 लाख का व्यय कर किसानों को लाभांवित किया गया है।

वर्ष 2020-21 में गत वर्ष के देयकों के भुगतान हेतु राशि ₹2768.63 लाख आवंटन जारी कर राशि ₹1664.59 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 हेतु भौतिक लक्ष्य 550 हेक्टेयर एवं वित्तीय लक्ष्य 431.17 लाख के विरुद्ध पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का लॉटरी प्रक्रिया द्वारा चयन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड विकास परियोजनाओं की आयोजना, क्रियांवयन अनुश्रवण हेतु 'राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन' मध्य प्रदेश नोडल संस्था है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश के अधीन मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है।

'विकास आयुक्त राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अध्यक्ष हैं। 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास' का मुख्य उद्देश्य (1) मृदा एवं जल संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से वर्ष आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराना। (2) वर्षा आधारित कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना (3) संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वर्तमान राशि ₹869.48 करोड़ की लागत से 7.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 126 परियोजनाएं क्रियांवित की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत राशि ₹12.00 हजार प्रति हेक्टेयर के मान से परियोजना राशि आवंटित की जाती है, जो वित्त पोषण हेतु 60 प्रतिशत केंद्रांश तथा 40: राज्यांश का प्रावधान किया गया है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि ₹270.81 करोड़ उपलब्ध हुए, जिसके विरुद्ध राशि ₹178.85 करोड़ व्यय किये जाकर 66.04% वित्तीय प्रगति अर्जित की गई है।

योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में 3049 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामतः 17835.00 हेक्टेयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 नवंबर, 2020 तक कुल राशि ₹280.35 करोड़ उपलब्ध हुए है, जिसके विरुद्ध राशि ₹205.20 करोड़ व्यय किये गए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 73 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गई है।

8. मध्य प्रदेश में कृषकों की कृषि उपज के ऑनलाइन विक्रय हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 14 मार्च, 2015

(b) 14 अप्रैल, 2015

(c) 14 अप्रैल, 2016

(d) 14 मार्च, 2016

व्याख्या: (c) कृषकों की कृषि उपज के ऑनलाइन विक्रय हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 अप्रैल, 2016 में 'राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना' भोपाल की पं. लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मंडी करौंद, भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने, जिससे किसी भी स्थान से दूसरे स्थान हेतु कृषि उपज की आवाजाही तथा विपणन, आसानी से व कम समय में हो और इसका सीधा लाभ कृषकों व्यापारियों एवं ग्राहकों को मिल सके।

विशेष- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनांतर्गत नवंबर, 2020 तक मध्य प्रदेश की 80 मंडियों में 21277 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 36.50 लाख मीट्रिक टन कृषि जिंसो का व्यापार संपन्न कराया गया, जिसका मूल्य लगभग राशि ₹10663.21 करोड़ है। उक्त अवधि में 30.17 लाख कृषकों का पंजीयन ई-नेम पोर्टल पर किया गया है।

9. मध्य प्रदेश में भारत शासन द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2013-14

(b) वर्ष 2016-17

(c) वर्ष 2015-16

(d) वर्ष 2014-15

व्याख्या: (d) भारत शासन द्वारा वित्त पोषित एवं वर्ष 2014-15 प्रारंभ राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध संकलन, शीतलीकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। योजना का 25 जिलों में क्रियांवयन किया जा रहा है। उक्त परियोजना के लिये भारत शासन से स्वीकृत राशि ₹54.20 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹53.43 करोड़ प्राप्त हुई है। परियोजना के अंतर्गत कुल 149 बल्क मिल्क कुलर, 51 मिल्क टैंकर, 821 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, 139 इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग किट 110 मिल्क एनालाइजर तथा 12 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण स्वीकृत है। योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में ₹1320 लाख की परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके अंतर्गत दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण हेतु एम.पी.सी.डी.एफ. में ₹800 लाख की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

10. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ सीहोर जिले से कब किया गया?

(a) 18 जनवरी, 2015

(b) 18 सितंबर, 2015

(c) 18 सितंबर, 2016

(d) 18 फरवरी, 2016

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ सीहोर जिले से 18 फरवरी, 2016 किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध करवाना है।
विशेष - वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹799 करोड़ का वित्तीय प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है।

11. मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नील क्रांति योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2015-16

(b) वर्ष 2016-17

(c) वर्ष 2017-18

(d) वर्ष 2014-15

व्याख्या: (b) भारत शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से मध्य प्रदेश में नील क्रांति योजना लागू की गई है। योजना में तालाब निर्माण, केज कल्चर, मत्स्यबीज उत्पादन हेतु हेचरी निर्माण, मत्स्य आहार निर्माण हेतु फिश फीड नील की स्थापना, मत्स्य विक्रय हेतु कियोस्क स्थापना, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन हेतु मोटर साईकिल सह आईस बॉक्स, वेन, ऑटो रिक्शा एवं ट्रक आदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 60 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में केंद्रांश राशि ₹1595.95 लाख तथा राज्यांश राशि ₹1100.72 लाख एवं हितग्राही अंश राशि ₹2535.86 लाख कुल राशि ₹5232.53 लाख के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये हैं तथा भारत सरकार द्वारा ₹1346.68 लाख की राशि विमुक्त की गई है।

12. मध्य प्रदेश में प्रत्येक कृषक को प्रति 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के उद्देश्य से स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2014-15

(b) वर्ष 2015-16

(c) वर्ष 2016-17

(d) वर्ष 2013-14

व्याख्या: (a) वर्ष 2014-15 से प्रत्येक कृषक को प्रति तीन वर्ष के स्वाईल हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाता है। इसमें ग्रिड के आधार पर मिट्टी नमूना लेकर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण के उपरांत अनुशंसा के साथ कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 313 विकासखंड में एक मॉडल ग्राम चयनित किया जाकर कृषकों के काश्त योग्य खसरों से मृदण नमूना एकत्रिकरण कर विश्लेषण उपरान्त 1.01 लाख कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरित किये गये हैं।

13. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 29 मार्च, 2007

(b) 29 अप्रैल, 2007

(c) 29 मई, 2007

(d) 29 जून, 2007

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 29 मई, 2007 को प्रारंभ की गई। 14वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2020-21 तक निरंतर रखी जाना है। योजना में भारत सरकार द्वारा राज्यों को 60 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है, 40 प्रतिशत राज्यांश है। योजना में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निगम मंडलों द्वारा प्रस्तावित कृषकों की स्थानीय, विशिष्ट एवं सामयिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाते हैं, जिसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य बीज फार्म निगम को प्रोत्साहन, उद्यानिकी, रेशम पालन, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, कृषि विश्वविद्यालय एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, सहकारिता, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, डेयरी विकास बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम, मत्स्य महासंघ, जैविक प्रमाणीकरण संस्था, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं।
विशेष- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 112.49 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में नवंबर तक राशि ₹93.20 करोड़ व्यय किया गया है।

14. मध्य प्रदेश में भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2013-14

(b) वर्ष 2014-15

(c) वर्ष 2015-16

(d) वर्ष 2016-17

व्याख्या: (b) विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुये नवीन योजना विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा भारत सरकार की सहायता से वर्ष 2005-06 से लागू किया गया। वर्ष 2014-15 से योजना भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नॉलाजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से लागू है। जिला स्तर पर आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं आत्मा मैनेजमेंट कमेटी का गठन फर्म्स एंड सोसायटी एक्ट अंतर्गत पंजीयन किया गया है। विस्तार सुधार कार्यक्रम 'आत्मा' का सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के रूप में क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से किया जा रहा है।
योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में उपलब्ध राशि ₹7029.70 लाख में से राशि ₹5537.23 लाख व्यय की गई है। उपरोक्त लक्ष्यों में से मार्च 2020 तक प्रदर्शन 3806 (संख्या), कृषक संगोष्ठी 600 (संख्या) कृषि विज्ञान मेला 10 (संख्या), फार्म स्कूल 900 (संख्या), स्टाफ प्रशिक्षण 4267 मानव दिवस, कृषक प्रशिक्षण 26740 मानव दिवस, कृषक भ्रमण 33910 मानव दिवस, 3145 समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित किये गये एवं 1.22 लाख कृषकों को लाभांवित किया गया। योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध राशि ₹4301.90 लाख में से राशि ₹2449.05 लाख व्यय की गई है।

15. मध्य प्रदेश में वर्षा के जल की अधिकतम मात्रा को खेत में पहुंचाकर सिंचाई सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2005

(b) वर्ष 2006

(c) वर्ष 2004

(d) वर्ष 2007

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य वर्षा के बह जाने वाले जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई सुविधा का विकास करना है। बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रता अनुसार निम्न अनुदान देने का प्रावधान है-
सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम ₹80,000, लघु सीमांत कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹80,0001, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹1,00,000। बलराम ताल बड़े आकार के तालाब होते हैं, जो 50 हेक्टेयर तक की भूमि में सिंचाई कर सकते हैं।
विशेष: राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन अनुसार पी. एम.के.एस.वाय के अन्य इंटरवेंशन घटक अंतर्गत राशि ₹312.50 लाख से बलराम ताल निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।

16. मध्य प्रदेश में समन्वित पद्धति को अपनाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एन.एम.एस.ए. (आर.ए.डी.) योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2012-13

(b) वर्ष 2013-14

(c) वर्ष 2014-15

(d) वर्ष 2015-16

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश में एन. एम.एस.ए (आर.ए.डी.) योजना वर्ष 2014-15 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य समन्वित पद्धति को अपनाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों, एसेट्स के आधार पर स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए धान्य, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है।
योजनांतर्गत एक परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर/वित्तीय राशि ₹1.00 लाख तक के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है। योजना समन्वित कृषि पद्धति को अपनाने पर राशि ₹10.00 हजार से 40.00 हजार तक अनुदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में कुल राशि ₹1093.59 लाख कार्य के लिए उपलब्ध रहेंगे।

17. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड द्वारा औषधीय पौध मिशन कब प्रारंभ किया गया?

(a) वर्ष 2008-09

(b) वर्ष 2009-10

(c) वर्ष 2010-11

(d) वर्ष 2011-12

व्याख्या: (a) राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड के द्वारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019-20 में औषधीय पौध मिशन अंतर्गत 709.37 हेक्टेयर औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार कर राशि ₹150.58 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में दिसंबर, 2020 में राशि ₹300.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

18. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई ?

(a) अगस्त, 2007

(b) अगस्त, 2008

(c) सितंबर, 2007

(d) सितंबर, 2008

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना सितंबर, 2008 को प्रारंभ की गई। इस योजनांतर्गत वर्तमान में कृषक कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में कृषक की मृत्यु होने पर सहायता राशि ₹4.00 लाख स्थायी अपंगता में राशि ₹1.00 लाख, अस्थायी अपंगता में राशि ₹50.00 हजार एंव अंत्येष्टि सहायता राशि ₹4.00 हजार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में नवंबर, 2020 तक 278 हितग्राहियों को राशि ₹907.52 लाख की सहायता वितरित की गई है एवं वर्ष 2020-21 में नवंबर, 2020 तक 240 हितग्राहियों को राशि ₹882.75 लाख वितरित की गई है।

19. मध्य प्रदेश में धरातलीय एवं भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाकर कृषि का समग्र विकास करने के उद्देश्य से खेत तालाब योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 22 अप्रैल, 2005

(b) 22 मई, 2005

(c) 22 मई, 2006

(d) 22 अप्रैल, 2006

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश में खेत तालाब योजना 22 मई, 2006 से आरंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य धरातलीय व भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाकर कृषि का समग्र विकास करना है। इस योजना के हितग्राही समस्त वर्गों के कृषक हो सकता है। यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत तीन विभिन्न प्रकार के मॉडलों में से किसी एक मॉडल के तालाब के निर्माण हेतु लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है, किंतु इसकी अधिकतम सीमा ₹16350 तक होती है।
टिप्पणी: मध्य प्रदेश में वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना प्रारंभ की गई। योजनांतर्गत किसानों को राज्य के बाहर तथा अपने प्रदेश में ही चयनित उन्नत कृषि केंद्रों, प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण तथा प्रगतिशील किसानों के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिलवाया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 16,000 किसानों को लाभांवित किया जा रहा है।

20. मध्य प्रदेश में कृषि प्रयोजन हेतु सौर ऊर्जा के समुचित उपयोग के प्रयोजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 25 अप्रैल, 2017

(b) 22 अप्रैल, 2017

(c) 27 अप्रैल, 2017

(d) 20 अप्रैल, 2017

व्याख्या: (a) 25 अप्रैल, 2017 को कृषि प्रयोजन के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरूआत की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना है, जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है, साथ ही डीजल का उपयोग कर सिंचाई करने वाले किसानों को वित्तीय भार से बचाना, विद्युत वितरण कंपनी के अस्थायी विद्युत कनेक्शनों की संख्या में कमी लाना और डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। अन्य उद्देश्यों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना एवं कुशल सिंचाई विधियों के माध्यम से भू-जल संरक्षण करना भी है।
इस योजना के तहत कृषि कार्य के लिए कृषकों को सोलर पम्प लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी। कृषकों को 3 एच. पी. तक के सोलर पंपों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, 3 से 5 एच. पी. तक के लिए 85 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा, जबकि 5 एच. पी. से अधिक क्षमता के सोलर पंप पर 5 एच. पी. का राज्य अनुदान एवं निर्धारित केंद्र अंश लागू किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक के पास स्वयं का जल स्रोत होना आवश्यक है, जैसे कि बोरवेल, कुआं, नदी, स्टॉप डेम इत्यादि।

21. मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई?

(a) श्री अर्जुन सिंह

(b) श्री दिग्विजय सिंह

(c) सुश्री उमा भारती

(d) श्री शिवराज सिंह चौहान

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल, 2007 से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के पीछे उद्देश्य समाज में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार है। इस योजना को रि विजिट करते हुए ई-लाड़ली लक्ष्मी का रूप दिया गया है।
टिप्पणी: 24 सितंबर, 2021 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0- आत्मनिर्भर लाडली को नये रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2022 में यह योजना नये स्वरूप में लागू हुई।

22. मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव बढ़ाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 12 मार्च, 2005

(b) 12 अप्रैल, 2005

(c) 12 मई, 2005

(d) 12 जून, 2005

व्याख्या: (b) यह योजना 12 अप्रैल, 2005 में गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की है, जो कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। जे.एस.वाई. एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और प्रसव और प्रसव उपरांत देख-भाल के हेतु नकद सहायता प्रदान करना है। इस योजना को सफलता के गरीब परिवारों के बीच संस्थागत प्रसव में वृद्धि दर के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य: गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म देने के लिए के लिए प्रोत्साहित करना है। जब वे जन्म देने के लिए किसी अस्पताल में पंजीकरण कराते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए भुगतान करने के लिए और एक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नकद सहायता राशि दी जाती है।
योजना की विशेषताएं व नकद सहायता: इस योजना में जिन राज्यों में संस्थागत प्रसव की दर कम है (एलपीएस) (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू के राज्य), शेष राज्यों में संस्थागत प्रसव की दर उच्च है (एचपीएस)। इसी आधार पर नकद सुविधाएं या लाभ दिया जाता है।

23. 14 अक्टूबर, 2019 से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रति कन्या के मान से कितने रूपये की राशि कन्या को प्राप्त होती है?

(a) 51000 रूपये

(b) 25000 रूपये

(c) 75000 रूपये

(d) 21000 रूपये

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाद हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत 14 अक्टूबर, 2019 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को राशि ₹3000 प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि ₹48000.00 संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा कराई जाएगी। अर्थात कुल राशि का ₹51,000 प्रति कन्या को प्राप्त होगी। आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह में कन्या विवाह सहायता राशि दी जाएगी। शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है।

टिप्पणी: मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 6 अप्रैल, 2018 के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणियों को विवाह सहायता हेतु राशि ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री निकाह योजना 2012 में शुरू की गई थी, जिसके तहत गरीब, निर्धन मुस्लिम कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कुल ₹51,000 दी जाती है।

24. तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन है?

(a) आई.एम.एफ.

(b) आई.एफ.सी.

(c) आई.एफ.ए.डी.

(d) आई.आई.एम.ए.

व्याख्या: (c) IFDA तथा रोम के सहयोग से मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 2400 गांवो में 12000 महिला स्वयं सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 5 जून, 2006 से प्रारंभ किया गया है।

टिप्पणी: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए सशक्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से योजना प्रदेश के 6 जिले डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना छतरपुर एवं टीकमगढ़ में क्रियांवित की जा रही है। जिलों का चयन आदिवासी बाहुलता, व्यापक गरीबी तथा महिलाओं की स्थिति में असमानता के आधार पर किया जाता है। सामुदायिक संस्था का विकास, सूक्ष्म वित्तीय सेवायें, आजीविका एवं उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय व समानता योजना के प्रमुख घटक है।

योजना से जुड़ने के पश्चात 80 प्रतिशत महिलाओं की आय में बढ़ोत्तरी हुई है तथा 60 प्रतिशत परिवारों में भोजन उपलब्धता बढ़ी है। तेजस्विनी कार्यक्रम अंतर्गत 6 जिलों के 45 विकासखंडों के 2707 ग्रामों में 16.75 हजार स्व-सहायता समूह के माध्यम से 2.09 लाख महिलायें संगठित हैं। वर्ष के दौरान स्व-सहायता समूहों द्वारा स्वयं की बचत ₹46.24 करोड़ की गई। है समूहों द्वारा ₹76.92 करोड़ का आंतरिक लेन-देन किया गया। तेजस्विनी महिलाओं की औसत मासिक आय 163 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि इस योजना से जुड़ने के पश्चात 63 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में तेजस्विनी की महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही महिलाओं के पारिवारिक सम्पत्ति में 10 प्रतिशत के विरुद्ध 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

25. मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 15 अगस्त, 1994

(b) 15 अगस्त, 1996

(c) 15 अगस्त, 1995

(d) 15 सितंबर, 1995

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश में 60 से 79 वर्ष के हितग्राहियों को ₹300 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के हितग्राहियों को ₹500 पेंशन देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त, 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनांतर्गत परिवार के 60 वर्ष से 79 वर्ष के हितग्राहियों को राशि ₹200 केंद्रांश तथा 400 राज्यांश सम्मिलित कर कुल राशि ₹600 एवं 80 वर्ष से अधिक बी.पी.एल. परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा राशि ₹500 तथा राशि ₹100 राज्यांश कुल राशि ₹600 प्रतिमाह प्रति हितग्राहियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा फरवरी, 2019 से सभी पेंशन मार्च, 2019 से ₹600 के मान से स्वीकृत कर अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश दिय गये हैं। भारत सरकार के निर्धारित स्टेटकेप के अतिरिक्त 5.83 लाख हितग्राहियों को शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवंटन से लाभांवित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में नवंबर, 2020 तक निराश्रित निधि से राशि ₹11831.26 लाख व्यय किया गया है।

26. मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 1981

(b) वर्ष 1982

(c) वर्ष 1985

(d) वर्ष 1987

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश में वर्ष 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की विधवा महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों, 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलायें, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों वर्ष 6 से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, लाभांवित होंगे। उक्त को दी जाने वाली पेंशन दिनांक 1 सितंबर, 2016 से दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के नाम से दी जा रही है। 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंत: वासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो वह अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहे हों उन्हें इस योजनांतर्गत 1 अप्रैल, 2019 से योजनांतर्गत राशि ₹600 प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले के नेत्र संक्रमित 58 हितग्राहियों को राशि ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 में निराश्रित निधि से राशि ₹74147.50 लाख एवं वर्ष 2020-21 में नवंबर, 2020 तक राशि ₹41249.33 लाख व्यय किया गया है।

27. मध्य प्रदेश में 14 जनवरी, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भोपाल से किस योजना का शुभारंभ किया गया?

(a) मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

(b) स्वागतम् लक्ष्मी योजना

(c) गौरवी केंद्र योजना

(d) तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना

व्याख्या: (b) महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए स्वागतम लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। 24 जनवरी, 2014 को अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को अब जन्म से जीवन के अंतिम पड़ाव तक सरकार की ओर से सुरक्षा और सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वागतम लक्ष्मी योजना नामक इस कार्यक्रम में माता के गर्भ में पल रही नवजात, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाली छात्राएं घरेलू कामकाज एवं श्रमिक महिलाएं इत्यादि लक्ष्य समूह शामिल हैं। इसके साथ ही चिकित्सालयों में बालिका जन्म के बाद जच्चा-बच्चा का स्वागत, मेधावी, बालिकाओं का सम्मान, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन, महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान, संवेदनशील पुरूषों का सम्मान, पाठशाला, महाविद्यालय, पंचायत में महिला प्रतिनिधियों का सम्मान एवं स्वागत भी इस योजना के महत्वपूर्ण अंग है।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और संरक्षण की दिशा में बेटी बचाओ अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान और लाडली लक्ष्मी जैसी अभिनव योजनाओं के बाद अब एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत 16 जून, 2014 को भोपाल में देश के पहले एकीकृत संकट समाधान केंद्र (वन स्टॉप क्राइसिस रिज्यूलेशन सेंटर (OACC) "गौरवी" का प्रारंभ किया गया। इस प्रथम गौरवी केंद्र का शुभारंभ भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय में प्रख्यात अभिनेता आमिर खान ने किया। OACC के तहत स्थापित गौरवी केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार एवं एक्शन एड (एनजीओ) की संयुक्त कार्य योजना है। गौरवी केंद्र में मुख्य रूप से हिंसा और बलात्कार की शिकार महिलाओं को मदद दी जाती है।

28. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2008-09

(b) वर्ष 2009-10

(c) वर्ष 2010-11

(d) वर्ष 2011-12

व्याख्या: (c) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (CMGSY) के अंतर्गत राज्य में 500 से कम आबादी वाले सामान्य गांवों और 250 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में बारहमासी पक्की सड़के बन रही हैं। यह योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई। प्रदेश के सभी 52 जिलों में 9109 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़कों से जोड़ने के लिए 19386 किमी. लंबाई की 7575 सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 1184 मार्ग कुल लंबाई 2725 किमी. एवं 18 वृहद पुलों को निर्माण कर 1220 ग्रामों को जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में इन मार्गों में से एम. पी. आर. सी. पी. के दिशा निर्देशों के तहत मार्गों का चयन कर विश्व बैंक की सहायता से डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। योजनांतर्गत 8713 ग्रामों को जोड़ने हेतु 8517 सड़कों, जिसकी लंबाई 19709 किमी. के कार्य राशि ₹4252 करोड़ से संपन्न कराए जा रहे हैं। नवंबर, 2020 तक 8220 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाकर 8113 सड़कों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जिस पर राशि ₹3344 करोड़ व्यय किये गये हैं।

टिप्पणी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर, 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत सामान्य विकासखंड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखंड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है।

29. मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से पंच परमेश्वर योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2011-12

(b) वर्ष 2012-13

(c) वर्ष 2013-14

(d) वर्ष 2010-11

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 में प्रारंभ की गई है। योजना से अब गांवों की तस्वीर परिवर्तित हो रही है और वे अस्वच्छता से निजात पा रहे हैं। ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांवों के विभिन्न वार्ड में एक के बाद एक पक्के आंतरिक मार्ग गति से बन रहे हैं। योजना में ग्राम पंचायतों को आबादी के अनुरूप राशि का आवंटन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 2000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत को 5 लाख सालाना, 2000 से अधिक और 5000 तक की आबादी वाली पंचायत को 8 लाख 5000 से अधिक और 10 हजार तक की आबादी वाली पंचायत को 10 लाख और 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत को ₹15 लाख सालाना वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा रही है। इस योजना में 13वें/14वें वित्त आयोग से मिलने वाला बजट, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त बजट, गौण खनिज के अंतर्गत मिलने वाला बजट, अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क से प्राप्त होने वाला बजट, पंचायत राज संस्थाओं को परिसम्पत्ति अनुरक्षण के लिये मिलने वाला बजट और पंचायत भवन निर्माण के लिये मिलने वाले बजट को एक साथ समाहित किया गया है। पंच परमेश्वर योजना के जरिये ग्राम पंचायतें ग्राम के अंदर सुगम आवागमन के लिये नाली सहित पक्के सीमेंट-कांक्रीट सड़क बना रही हैं। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत श्रम आधारित कार्य मनरेगा कन्वर्जेस से करवाने का प्रावधान है। इस अनूठी पहल से मनरेगा कन्वर्जेस के जरिये ग्राम पंचायत कई गुना अधिक राशि के कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायतों सहित गांवों में पंच परमेश्वर योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए खर्च होने वाली राशि का शासन ने निर्धारण कर दिया है।

30. मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आवास समस्या के समाधान हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन कब प्रारंभ किया गया?

(a) 17 जनवरी, 2010

(b) 25 जनवरी, 2011

(c) 29 फरवरी, 2010

(d) 22 फरवरी, 2011

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आवास समस्या के समाधान के लिये 22 फरवरी, 2011 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन प्रारंभ हुआ है। इस मिशन के माध्यम से गरीब ग्रामीणों को आवास निर्माण के लिये 30 हजार का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। इस योजना में राज्य शासन की ओर से 30 हजार का अनुदान आवासहीन हितग्राहियों को दिया जाता है। और मात्र 10 हजार की राशि हितग्राहियों को अपनी ओर से देना होती है। इस मिशन में 6.50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु लगभग 6 हजार करोड़ का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसमें करीब 3 हजार करोड़ का शासकीय अनुदान है।

31. 2 अक्टूबर, 2015 से प्रारंभ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश को खुले में शौच मुक्त (O.D.E.) राज्य कब घोषित किया गया?

(a) 2 अक्टूबर, 2017

(b) 2 अक्टूबर, 2018

(c) 2 नवंबर, 2017

(d) 2 नवंबर, 2018

व्याख्या: (b) 2 अक्टूबर, 2015 से प्रारंभ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अभियान प्रारंभ से अब तक 62.90 लाख से अधिक घरों में शौचालय निर्मित हुये। घरों में शौचालय की सुविधा के साथ मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया। 2 अक्टूबर, 2018 को मध्य प्रदेश को संपूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अप्रैल, 2020 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है, जो वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगा। द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाना है। इस हेतु ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु चरणबद्ध तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति बनाई जा रही है, जिससे समूचे प्रदेश में शुद्ध वातावरण का निर्माण हो सके एवं गोकाष्ठ परियोजना को क्रियान्वयन किया जाना है।

32. मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है?

(a) ग्रामोदय से आत्मोत्थान

(b) ग्रामोदय से भारत उदय

(c) ग्रामोदय से मध्य प्रदेश उदय

(d) ग्रामोदय से स्वर्णिम मध्य प्रदेश

व्याख्या: (b) 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर उनकी जन्म स्थली मध्य प्रदेश के महू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक समरसता पंचायती राज की मजबूती, गांवों का विकास और किसानों की प्रगति के लिए 'ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान में सामाजिक समरसता कार्यक्रम, ग्राम किसान सभा और ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित दिन के इस कार्यक्रम का समापन 24 अप्रैल, 2016 को झारखंड के जमशेदपुर में ग्राम सभा का आयोजन करके किया गया।

33. 20 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को खुले में शौच (O.D.F.) कब घोषित किया गया ?

(a) 2 अक्टूबर, 2017

(b) 2 नवंबर, 2017

(c) 2 दिसंबर, 2017

(d) 2 जनवरी, 2018

व्याख्या: (a) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरीय स्वच्छता को उन्नत करने के लिए 20 अक्टूबर, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन किया जा रहा है। यह शासन की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, प्रदेश में अभियान अंतर्गत समस्त 378 नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त करना, हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाप्त करना, शहरी ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रबंधन, स्वच्छता संबंधी व्यवहारों में धनात्मक बदलाव लाना आदि शामिल है।

मध्य प्रदेश के समस्त निकाय 2 अक्टूबर, 2017 को खुले में शौच (ओ.डी.एफ.) से मुक्त घोषित किया जा चुका है। खुले में शौच से मुक्त के अगले चरण में 234 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस तथा 107 निकाय ओ.डी.एफ. डबल प्लस घोषित किये जा चुके है। राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य विकेंद्रीकृत मॉडल पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त निकायों को कचरा वाहन प्रदान किये गये हैं। ठोस अपशिष्ट पृथक्करण हेतु निकायों में मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी का निर्माण कराया गया है। निकायों में कचरे से खाद बनाने तथा मल शोधन हेतु संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। कचरा रहित शहरों में इंदौर देश में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में विभिन्न श्रेणियों में प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

34. 25 जून, 2015 से प्रारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया है?

(a) 4

(b) 9

(c) 6

(d) 3

व्याख्या: (c) 25 जून, 2015 से प्रारंभ स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत 392 प्रोजेक्ट लागत राशि ₹7217.91 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 188 प्रोजेक्ट लागत राशि ₹11305 करोड़ के कार्य के आदेश जारी किये जा चुके हैं। 81 प्रोजेक्ट लागत राशि ₹5517.39 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में हैं। 10 प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि ₹192.48 करोड़ की डी. पी. आर. स्वीकृत हो चुकी है। 55 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत राशि ₹2091.41 करोड़ की डी. पी. आर. बनाए जाने की प्रक्रिया में है।
भारत सरकार के इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड (India Smart City Award) 2020 के द्वितीय चरण हेतु 6 स्मार्ट सिटी क्रमश: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान एवं इंदौर स्मार्ट सिटी को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है।
समस्त स्मार्ट सिटी शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा महामारी की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित कार्य एवं समन्वय के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कॉल सेंटर के रूप में प्रभावशाली कार्य किया गया है।

35. मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया?

(a) वर्ष 2008

(b) वर्ष 2009

(c) वर्ष 2010

(d) वर्ष 2011

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में कुपोषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने यह संकल्प 14 मई, 2010 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए 70 संकल्पों में से एक संकल्प के रूप में लिया था। संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह मिशन बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक प्रयास है।
उद्देश्य- मिशन का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में बच्चों में व्याप्त कुपोषण का उन्मूलन और इससे बचाव के लिए पांच वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार की जाएगी। इसके लिए समन्वित प्रयास किये जाएंगे। मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी इत्यादि की योजनाओं का राज्य, जिला एवं उप जिला स्तर पर समन्वित किया जाएगा।

36. मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 25 सितंबर, 2004

(b) 22 सितंबर, 2003

(c) 22 अक्टूबर, 2004

(d) 24 अक्टूबर, 2003

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर, 2004 प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई, 2011 से शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

37. मध्य प्रदेश में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 14 जुलाई, 2009

(b) 14 जुलाई, 2010

(c) 14 जुलाई, 2011

(d) 14 जुलाई, 2012

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 14 जुलाई, 2011 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 10-15 वर्ष के बच्चे तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नहीं हैं और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे। ऐसे बच्चों का भी हृदय रोग से संबंधित शासकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार (शल्यक्रिया) किया जा रहा है। इस हेतु प्रति प्रकरण अधिकतम ₹1 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

38. मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तजनों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 1 मार्च, 2009

(b) 1 अप्रैल, 2009

(c) 1 मई, 2009

(d) 1 जून, 2009

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तजनों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन को वर्तमान में भारत सरकार के मद से राशि रूपये केंद्रांश 300 एवं राज्यांश मद से 300 कुल राशि 600 प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। यह राशि 1 अप्रैल, 2019 से राज्य सरकार द्वारा ₹600 प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निर्धारित स्टेटकेप के अतिरिक्त 8.21 हजार हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभांवित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में नवंबर, 2020 तक निराश्रित निधि से राशि ₹862.25 लाख व्यय किया गया है।

39. मध्य प्रदेश में आयुष्मान मध्य प्रदेश निरामयम योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 23 अगस्त, 2017

(b) 23 सितंबर, 2017

(c) 23 अगस्त, 2018

(d) 23 सितंबर, 2018

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश में 23 सितंबर, 2018 से आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में यह योजना आयुष्मान मध्य प्रदेश 'निरामयम' के नाम से लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच निर्धन वर्ग के लोगों तक सुलभ बनाने साथ स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है योजना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना में चिन्हित लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में समग्र और संबल हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

40. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 9 फरवरी, 2019

(b) 14 फरवरी, 2019

(c) 16 मार्च, 2019

(d) 19 अप्रैल, 2019

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश के स्थानीय 21-30 आयु वर्ष के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जीवन-यापन की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 9 फरवरी, 2019 को मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की गई है।

41. मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गृह ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 9 मार्च, 2019

(b) 17 फरवरी, 2019

(c) 1 अप्रैल, 2019

(d) 16 जनवरी, 2019

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2019 को इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ता को ₹100 देने होंगे। वर्ष 2019 से इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की गई थी, जिसमें मात्र संबल योजना के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर 100 यूनिट की खपत हेतु अधिकतम ₹100 का बिल दिया जा रहा है एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को 101 से 150 यूनिट खपत के लिये टैरिफ आदेश अनुसार दर लागू होगी। योजना के अंतर्गत 100 बाट तक के संयोजित भार के 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाली उपभोक्ता श्रेणी के अनुसूचित जाति / जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह ₹25 का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। योजना हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में राशि ₹2581.0 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ता अर्थात प्रतिमाह औसत 85 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता लाभांवित हुए हैं।

42. मध्य प्रदेश में आई.टी.आई./डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सौर ऊर्जा से संबंधित स्थापना, कमिशनिंग एवं संचालन रख-रखाव हेतु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) भारत सरकार द्वारा तीन माह का निःशुल्क आवासीय सूर्यमित्र स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया?

(a) वर्ष 2015-16

(b) वर्ष 2014-15

(c) वर्ष 2016-17

(d) वर्ष 2017-18

व्याख्या: (a) आई. टी. आई./डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सौर ऊर्जा से संबंधित स्थापना, कमिशनिंग एवं संचालन रख-रखाव हेतु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) भारत सरकार द्वारा तीन माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है। अभी तक 312 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को मध्य प्रदेश में स्थापित/स्थापनाधीन सौर पावर प्लांट्स में रोजगार प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

43. मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 22 अप्रैल, 2008

(b) 24 अप्रैल, 2008

(c) 26 अप्रैल, 2008

(d) 28 अप्रैल, 2008

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 26 अप्रैल, 2008 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (नीले राशन कार्डधारी परिवार) को उचित मूल की दुकानों से हर माह 20 किग्रा. अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इन परिवारों को गेहूं 3 रूपये/किग्रा. तथा चावल 4.50 प्रतिशत रूपये/किग्रा. की दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

44. अटल नवीनकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस पर्यटन शहर का चयन किया गया है?

(a) उज्जैन

(b) ओंकारेश्वर

(c) खजुराहो

(d) मैहर

व्याख्या: (b) भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के कुल 34 शहरों (33 शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं ओंकारेश्वर पर्यटन शहर) में अधोसंरचना के विकास के लिए राशि ₹6459.78 करोड़ की परियोजना क्रियांवित किये जाने का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त कुल राशि ₹2396.29 करोड़ प्राप्त हो चुकी है, जिसमें पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी हेतु नालों का निर्माण, परिवहन एवं हरित क्षेत्र का विकास किया जाना है। अभी तक 115 परियोजनाओं पर राशि ₹1795.43 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वर्तमान तक राशि ₹4103.71 करोड़ का व्यय हुआ है। शहरी सुधार कार्यक्रम पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा कुल राशि ₹156.33 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

45. मध्य प्रदेश में निर्धन और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता हेतु आनंद विभाग द्वारा आनंदम योजना का प्रारंभ कब किया गया?

(a) 14 जनवरी, 2017

(b) 14 फरवरी, 2017

(c) 14 मार्च, 2017

(d) 14 अप्रैल, 2017

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश में 14 जनवरी, 2017 को निर्धन और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता हेतु आनंदम योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश की इस अद्वितीय पहल को आनंद विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है आनंदम योजना के तहत आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति जैकेट, साड़ी, कंबल, बर्तन, बस्ते आदि वस्तुएं निर्धन लोगों को दान कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में ऐसे स्थान नियत किए हैं, जहां आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के लिए उपयोगी वस्तुएं दान कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयंसेवी को आनंदक' नाम दिया गया है। इस संदर्भ में आनंद उत्सव 14-21 जनवरी, 2017 तक मनाया गया।

46. दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया?

(a) इंदौर

(b) जबलपुर

(c) ग्वालियर

(d) भोपाल

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों हेतु दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल, 2017 को ग्वालियर से किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को मात्र ₹5 में भरपेट भोजन दिया जायेगा। यह योजना प्रदेश के 52 जिलों में 49 जिला मुख्यालयों पर चालू की गई।

47. मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पेंशन के लिए पात्र है?

(a) 70 वर्ष से अधिक उम्र के और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए

(b) 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए

(c) 60 वर्ष से अधिक उम्र के और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए

(d) 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए

व्याख्या: (c) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो तथा आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त, 1995 से प्रभावशील है तथा योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

48. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'कन्या अभिभावक पेंशन योजना' का प्रारंभ कब किया गया?

(a) मई, 2013

(b) जनवरी, 2013

(c) मई 2012

(d) सितंबर, 2012

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ कन्या के अभिभावकों को पेंशन देने के लिए 23 मई, 2013 को 'कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारंभ की। योजना का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मई को होशंगाबाद जिले के सोहागपुर स्थित ग्राम कामतीरंगपुर से किया। इस योजना के तहत ₹500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

विशेष- पात्रता:
1. केवल युगल जिनकी केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है।
2. विधवा महिलाओं जिनकी केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है।
3. इस योजना में केवल 60 वर्ष से ऊपर के अभिभावक ही होते हैं।

49. मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है?

(a) ग्राम्या योजना

(b) शक्ति योजना

(c) सहारा योजना

(d) रफ्तार योजना

व्याख्या: (a) प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'ग्राम्या योजना' लागू की है जिसके तहत महिलाओं को लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में महिलाओं द्वारा ₹500 ब्याज मुक्त कर ₹10 प्रति सप्ताह की दर से लौटाया जा सकता है और पुन: ₹1000 कर्ज प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी: 7 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना में करीब ₹1 अरब वित्त की व्यवस्था की गई है।

50. मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य प्रारंभ की गई है?

(a) सुलभ

(b) स्वावलंबन

(c) समर्थ

(d) जाबालि योजना

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश में वेश्यावृत्ति एवं निम्न स्तरीय व्यवसायों में लिप्त महिलाओं को सम्मानजनक व्यवसाय आरंभ कराने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में 'जाबालि' योजना प्रारंभ की है।

टिप्पणी: जाबालि योजना मुख्यतः मध्य प्रदेश की बेड़िया, बाछड़ा और सांसी जनजाति की महिलाओं व बच्चों के उत्थान एवं पुनर्वास में सहायता हेतु प्रारंभ की गई है।

51. मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2003

(b) वर्ष 2004

(c) वर्ष 2005

(d) वर्ष 2006

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या साक्षरता योजना जनवरी, 2006 में प्रारंभ की।

विशेष:
कक्षा 5वीं, 8वीं एवं 10वीं बोर्ड परीक्षा पास कर अगली कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर छात्राओं को क्रमशः ₹500, 1000 एवं 3000 की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है।
ऐसी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी जिनके पिता / पालक आयकर दाता हैं।
प्रोत्साहन राशि की पात्रता छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति आदि के साथ अतिरिक्त रूप से रहेगी।
कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत उक्त बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो स्वयं की ग्राम की शाला में अध्ययनरत हैं अर्थात जिन्हें निःशुल्क साईकिल की पात्रता नहीं है।

52. मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई?

(a) महिला सुरक्षा योजना

(b) उषा किरण योजना

(c) महिला स्वावलंबन योजना

(d) महिला सशक्तिकरण योजना

व्याख्या: (b) घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उषा किरण योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 29 जून, 2008 को भोपाल में रवींद्र भवन में आयोजित एक समारोह में किया।

53. गांव की बेटी योजना को किस लिए प्रारंभ किया गया है?

(a) कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए

(b) लिंगानुपात सुधारने के लिए

(c) लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए

(d) कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ाने के लिए

व्याख्या: (c) शिक्षित मध्य प्रदेश ही विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 29 अगस्त, 2005 को प्रदेश की ग्रामीण बालिकाओं का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से 'गांव की बेटी योजना' प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई। जिसके तहत प्रत्येक गांव की एक मेधावी छात्रा को जो 12वीं कक्षा की परीक्षा, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, निशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रा को प्रतिमाह ₹500 की दर से 10 माह के लिए ₹5000 की सालाना आर्थिक मदद दी जाती है।

54. निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लाड़ली लक्ष्मी योजना का है?

(a) बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच

(b) लिंगानुपात में सुधार

(c) बालिकाओं का शैक्षिक सुधार तथा स्वास्थ्य में सुधार

(d) उपरोक्त सभी

व्याख्या: (d) बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई।

55. यूएन वूमेन कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहां किया गया?

(a) झाबुआ और सीहोर

(b) धार और रतलाम

(c) खंडवा और खरगोन

(d) भिंड और मुरैना

व्याख्या: (a) यूएन वीमेन साउथ रीजन के तहत भारत सरकार द्वारा चयनित 8 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। यूएन द्वारा संचालित वूमेन कार्यक्रम का मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम संचालन झाबुआ और सीहोर जिले में किया गया। इसके तहत चयनित जिलों में प्रशिक्षण के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को पंचायत दायित्वों के प्रति सशक्त बनाकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

56. निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के लिए है?

(a) ड्वाकरा योजना

(b) ग्राम्या योजना

(c) महिला समृद्धि योजना

(d) ये सभी

व्याख्या: (d) महिला योजना समृद्धि तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार में जन्मी प्रथम दो बालिका के जन्म पर माता को प्रसव पश्चात ₹500 की सहायता राशि दी जाती है। ग्राम्य योजना के तहत प्रदेश की गरीब महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रारंभ में ₹500 का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ड्वाकरा योजना: ड्वाकरा (DWACRA) (Department of Women and Children in Rural Areas): ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसकी शुरुआत वर्ष 1982-83 में हुई।

57. मध्य प्रदेश में तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, निम्न के मध्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है?

(a) संयुक्त दायित्व समूह

(b) स्वयं सहायता समूहों

(c) महिला संघ

(d) महिला पंचायत सदस्यों

व्याख्या: (b) तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब महिलाओं को अपनी बेहतरी के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए सशक्त करना है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन की महिला नीति तथा देश के स्वसहायता समूहों के अनुभवों पर आधारित है।

विशेष: तेजस्वी कार्यक्रम के 4 पहलू निम्नानुसार हैं:

• मजबूत और निरंतरता वाले स्वसहायता समूह तथा उनकी शीर्ष संस्थाओं का विकास।
• इन संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त से जोड़ना।
• समूहों के लिए नए और बेहतर आजीविका विकास के अवसर बनाना तथा उनका उपयोग करने के लिए सशक्त करना।
• इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्षम बनाना, उनकी कड़ी मजदूरी में कमी लाना तथा पंचायत राज में भागीदारी के लिए सशक्त करना।

58. मध्य प्रदेश में 'कन्या साक्षरता प्रोत्साहन' योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2006 में शुरू किया गया था?

(a) लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा

(b) गरीबी रेखा के नीचे सभी लड़कियों को शिक्षा

(c) पढ़ाई छोड़ने वाली सभी लड़कियों को शिक्षा

(d) एससी/एसटी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा

व्याख्या: (a) जनवरी 2006 में प्रारंभ की गई 'कन्या साक्षरता प्रोत्साहन' योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहायता के माध्यम से कन्याओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने, उन्हें पढ़ने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना है ताकि छात्राओं की पाठशाला त्याग दर को कम किया जा सके।

59. देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था?

(a) सखी सम्मान

(b) नारी जागरण

(c) महिला उत्थान

(d) सखी पहल

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश के देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम सखी पहल है। पंचायतों द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही है अतः इस तरह की योजना से महिलाओं की सक्रियता बढ़ाने का प्रयास है।

60. मध्य प्रदेश सरकार की 'राम रोटी योजना' कब प्रारंभ की गई?

(a) सितंबर, 2010

(b) अक्टूबर, 2010

(c) नवंबर, 2010

(d) दिसंबर, 2010

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'राम रोटी योजना' नवंबर, 2010 से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में शुरू की गई। इन शहरों में स्थित रैन बसेरा' में रात बिताने वाले मेहनतकश गरीबों को मात्र ₹5 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

टिप्पणी: राम रोटी योजना के तहत छह रोटी, अचार और सूखी सब्जी दी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस खाने की गुणवत्ता अच्छी हो।

61. मध्य प्रदेश शासन की 'मुख्यमंत्री कौशल्या योजना' के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है?

(a) ग्रामीण युवा

(b) स्कूल के बच्चे

(c) किसान

(d) महिलाएं

व्याख्या: (d) कौशल्या योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार उन्मुखी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है। 18 अप्रैल, 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए कौशल्या योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को प्रति वर्ष अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत परिधान, गृह सज्जा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, टूरिज्म आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

62. 'माता की रसोई' नाम से कार्यक्रम, किस जिले की ग्राम सभा द्वारा प्रारंभ किया गया?

(a) मंडला

(b) शहडोल

(c) कटनी

(d) बालाघाट

व्याख्या: (b) सदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा गरीब परिवारों को समुदाय की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में शहडोल जिले के कुदराटोला गांव की ग्राम सभा से 'माता की रसोई' कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया।

टिप्पणी: माता की रसोई का पौराणिक महत्त्व भी रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश की मंदाकिनी नदी के किनारे बसे चित्रकूट धाम में आज भी सीता माता की वो रसोई है जहां वह खाना बनाकर महर्षि ऋषियों को खिलाया करती थीं।

63. 'सांझा चूल्हा' योजना का प्रारंभ निम्न में से किस तिथि को हुआ?

(a) 1 अप्रैल, 2009

(b) 3 नवंबर, 2009

(c) 3 फरवरी, 2010

(d) 1 जुलाई, 2010

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ताजा पका हुआ भोजन स्कूल व आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए एक ही जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सांझा चूल्हा योजना' 3 नवंबर, 2009 को प्रारंभ की गई।

टिप्पणी: आंगनवाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार का प्रदाय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदायकर्ता स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है। स्व-सहायता समूहों को इस बात का दायित्व सौंपा गया है कि वे स्वच्छ, शुद्ध व उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री का क्रय कर उसका सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें।

64. जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जिले से प्रारंभ की?

(a) इंदिरा सागर

(b) गांधी सागर

(c) बाण सागर

(d) यशवंत सागर

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में नर्मदा नदी पर निर्मित प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इंदिरा सागर में मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 'जलदीप योजना' प्रारंभ की गई।

टिप्पणी: इस योजना में जलाशयों के टापूओं एवं दूरस्थ आंतरिक किनारों पर मत्स्याखेट हेतु अस्थाई रूप से निवास करने वाले मछुआरों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके कार्य स्थल पर मछुआरों को स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, पोषक आहार का वितरण, जांच एवं टीकाकरण आदि की सुविधा मुहैया कराई जाती हैं।

65. मध्य प्रदेश में कपिलधारा योजना का क्या ध्येय है?

(a) नहर निर्माण करना

(b) कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना

(c) दूध उत्पादन करना

(d) पशु चारा उत्पादन

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 'कपिलधारा' योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

66. मध्य प्रदेश में जय मित्रा योजना क्या है?

(a) ग्रामीण पानी शेड प्रबंधन

(b) शहरी छत जल संचयन

(c) स्थाई जल प्रबंधन

(d) जल प्रदूषण

व्याख्या: (b) भारत देश में जल संकट से उबरने के लिए जल संचय आवश्यक है। वर्षा जल को संचय करना आज अति आवश्यक हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 140 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित होने वाले सभी भवनों में रेन वाटर हारवेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही शहरी छत जल संचयन के लिए जय मित्रा योजना भी लागू की गई है।

67. 'एक पंच एक तालाब' क्या है?

(a) एक घर में एक टैंक परियोजना

(b) शहरी वर्षा जल संचय उद्यम

(c) कुओं और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर परियोजना

(d) कुंओं और टैंकों के निर्माण के लिए संसाधनों और धन का निवेश

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुंओ और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर 'एक पंच एक तालाब' परियोजना प्रारंभ की गई है।

68. जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम' में मध्य प्रदेश के किस संस्थान का चयन किया गया है?

(a) भोज वेटलैंड परियोजना

(b) वाल्मी संस्थान

(c) ओम घाटी परियोजना

(d) चंबल परियोजना

व्याख्या: (b) जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम' में मध्य प्रदेश में 'वाल्मी संस्थान' का चयन किया गया है।

टिप्पणी: भारत शासन की "कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा प्रदेश के 18 जिलों के 180 कृषकों के खेतों पर "Core Crop Per Drop" अवधारणा के अंतर्गत ट्रायल्स डाले गये है एवं विभिन्न उन्नत सिंचाई प्रणालियों का तकनीकी विस्तार किया गया है।

69. मध्य प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

(a) किसानों को उचित मूल्य दिलाना

(b) किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराना

(c) बिचौलियों एवं एजेंट्स की सहायता करना

(d) सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना है, जिसका प्रयोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करना है। वास्तव में ई-उपार्जन से किसानों से अनाज की प्राप्ति के पश्चात उन्हें अनाज बेचने की रसीद एवं उनके द्वारा बेचे गए अनाज की राशि 7 कार्यालयीन दिवसों में उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।

टिप्पणी: राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों के ठेकों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2014 में ई-टेंडर की व्यवस्था लागू की थी, जिसके लिए बेंगलुरू की निजी कंपनी से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनवाया गया। तब से मध्य प्रदेश में हर विभाग इसके माध्यम से ई-टेंडर करता है।

70. मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है?

(a) अतिरिक्त बीजों का उत्पादन

(b) उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना

(c) अन्य राज्य सरकारों से बीजों की खरीद करना

(d) अन्य राज्यों के ग्रामीणों को बीजों की बिक्री

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में शुरू की गई बीज ग्राम योजना कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पाद के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण और अधोसंरचना विकास आदि उद्देश्यों से संचालित की जा रही है। बीज उत्पादन एवं भंडारण तकनीकी प्रशिक्षण आदि, योजना के प्रमुख घटक हैं। इस योजना के तहत प्रमाणित बीज प्रत्येक चयनित किसान हेतु आधा एकड़ भूमि के लिए 50% सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है।

विशेष: योजना में मूलरूप से निम्न घटक हैं।

• बीज अनुदान: ग्राम के चयनित कृषकों को आधार / प्रमाणित बीज हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज मुहैया कराया जाता है।
• प्रशिक्षण: योजनांतर्गत प्रति प्रशिक्षण ₹15000 50 प्रशिक्षणार्थियों के मान से व्यय किया जाता है। प्रशिक्षण बुवाई के समय, फूल वाली फसल अवस्था पर तथा कटाई के समय किए जाते हैं।
• भंडार कोठी: प्रत्येक चयनित कृषक को बीज भंडारण हेतु कोठी की स्थापना हेतु अनुदान योजनांतर्गत प्रदान किया जाता है। 20 क्विंटल क्षमता की कोठी स्थापना हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कोठी लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹3000 तथा शेष अन्य कृषकों को कोठी लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹2000 का अनुदान देय है।
• 10 क्विंटल क्षमता की कोठी स्थापना हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कोठी लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹1500 तथा शेष अन्य कृषकों को कोठी लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹1000 का अनुदान देय है।

71. 'नंदी शाला योजना' का उद्देश्य है?

(a) बेहतर देशी नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर अनुवांशिक क्षमता के बैल का उपयोग करना

(b) अन्य राज्यों से अच्छी नस्लें खरीदना

(c) किसानों को निःशुल्क बैल प्रदान करना

(d) अच्छी नस्ल के बैलों को खुले बाजार में बेचना

व्याख्या: (a) नंदी शाला योजना का शुभारंभ समाज कल्याण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित / श्रेणीकृत, गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उपयोग करना है। इस योजना के तहत लोगों को पशु पालन करने के लिए सब्सिडी की सहायता प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी: योजना का लाभ वे सभी पशुपालक उठा सकते हैं जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 5 गौवंशीय पशुधन हैं या जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, किन्तु 20 या उससे अधिक पशु हैं।

72. निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण समाधान योजना जून, 2017 में शुरू की गई थी?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) उत्तर प्रदेश

(c) मध्य प्रदेश

(d) हिमाचल प्रदेश

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 'कृषि ऋण समाधान योजना' नामित एक ऋण माफी योजना 7 जून, 2017 को शुरू की। यह योजना, किसानों की हिंसक क्रांति के बाद शुरू की गई है। इस योजना के तहत डिफॉल्टर किसान फसल ऋण का एक बार में निपटान कर सकते हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस स्कीम के लिए 2600 करोड़ की राशि प्रदान की गयी है। इस लोन माफी में सरकार और बैंक के मध्य 80:20 के अनुपात में खर्च वहन किया जाता है। इन किसानों को सरकार की तरफ से 2018 में पुनः लोन लेने के लिए नई क्रेडिट लिमिट प्रदान की गई है।

73. 'अटल ज्योति योजना-2013' के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया?

(a) 10

(b) 12

(c) 14

(d) 16

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 24 घंटे तथा खेती के लिए कम-से-कम 10 घंटे बिजली देने के लिए 'अटल ज्योति अभियान' लागू किया गया है। इस अभियान को जुलाई, 2013 तक प्रदेश के सभी 51 जिलों में लागू कर दिया गया है।

टिप्पणी: अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ 9 मार्च, 2013 को लालकृष्ण आडवाणी द्वारा प्रदेश के शहडोल में किया गया था।

74. मध्य प्रदेश सरकार ने 'विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना' कब प्रारंभ की?

(a) 28 जनवरी, 2006

(b) 28 फरवरी, 2006

(c) 22 मार्च, 2006

(d) 5 अप्रैल, 2006

व्याख्या: (a) मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी, 2006 को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोगों के वयस्क परिजनों के लिए विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया।

टिप्पणी: दुर्घटना के प्रकरणों में बीमा का लाभ रिलायंस इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा दिया जाता है। योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के 18 से 65 वर्ष की आयु के स्त्री एवं पुरुष ले सकते हैं।

75. ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 1989

(b) 1979

(c) 1976

(d) 1987

व्याख्या: (b) ट्राइसेम योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण युवकों के लिए चलाई जा रही है। राज्य में इसका प्रारंभ 15 अगस्त, 1979 को किया गया।

टिप्पणी: 'ट्राइसेम योजना' में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को 50% आरक्षण दिया जाता है।

76. मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 1993

(b) 1995

(c) 1997

(d) 1999

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश में गरीबों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु. 2 अक्टूबर 1993 को रोजगार आश्वासन योजना प्रदेश के 23 जिलों में प्रारंभ की गई थी जो वर्तमान में सभी जिलों में लागू है।

टिप्पणी: यह कार्यक्रम मुख्यतः कमजोर कृषि सीजन के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। निष्कर्ष रूप से इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए श्रम के जरिए मजदूरी की भारी कमी की अवधि के दौरान अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के अवसर पैदा करना है।

77. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में निम्न कथन सत्य है ?

(a) इस योजना के बी.पी.एल परिवारों को ₹3 प्रति किग्रा. गेहूं दिया जाएगा

(b) योजना में बी.पी.एल परिवारों को ₹4.50 प्रति किग्रा चावल उपलब्ध होगा

(c) बी.पी.एल परिवार को प्रतिमाह अधिकतम 20 किग्रा. अनाज दिया जावेगा

(d) उपरोक्त सभी कथन सत्य है

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल, 2008 में प्रारंभ की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को ₹3 किलो गेहूं, ₹4,50 किग्रा चावल तथा एक माह में अधिकतम 20 किग्रा. अनाज इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है।

टिप्पणी: यह योजना गरीबों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने हेतु है। देश में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या में 41 लाख से 62 लाख की वृद्धि हुई है और यह वृद्धि जारी है। यह केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध न करा पाने की वजह से राज्य सरकार ने बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद के द्वारा अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का फैसला किया।

78. मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना क्या है?

(a) समस्त वर्गों को आवास की योजना

(b) अल्पसंख्यकों को आवास की योजना

(c) पिछड़ा वर्ग को आवास की योजना

(d) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आवास की योजना

व्याख्या: (d) मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बी.पी.एल के अंतर्गत चिन्हित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

79. मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं एवं उनके प्रारंभ वर्षों के संदर्भ में असत्य युग्म का चुनाव कीजिए-

(a) लालिमा अभियान 2016

(b) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ- 2015

(c) लाडो अभियान - 2014

(d) ममता अभियान 2015

व्याख्या: (c) लाडो अभियान योजना का प्रारंभ वर्ष 2013 में हुआ, जिसका उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम है जबकि लालिमा अभियान का शुभारंभ 1 नवंबर, 2016 को मध्य प्रदेश में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ 22 जनवरी, 2015 को हुआ । इस योजना को प्रदेश के 4 जिले ग्वालियर, दतिया, मुरैना एवं भिंड में संचालित किया जा रहा है।

80. मध्य प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ?

(a) 13 अगस्त, 2009

(b) 13 सितंबर, 2009

(c) 13 अक्टूबर, 2009

(d) 13 नवंबर, 2009

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी) विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2001 से राज्य के चयनित 14 जिलों में क्रियान्वित की गई। इस योजना का प्रथम चरण जून, 2008 में समाप्त हो गया तथा इस योजना का द्वितीय चरण 13 अक्टूबर, 2009 से प्रदेश के 15 जिलों में शुरू किया गया।

टिप्पणी: परियोजना के द्वितीय चरण में सभी स्व-सहायता समूह महिलाओं द्वारा गठित हों इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। इन समूहों के जरिये लोगों को अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के समुचित अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं द्वितीय चरण में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के गठन, उनका क्षमता विस्तार तथा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने, परंपरागत हुनर तथा कौशल के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी। महिलाओं को संगठित कर उन्हें बचत और माइक्रो-फायनेंस के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्राम उत्थान समितियां नई जिम्मेदारी के साथ केंद्रीय भूमिका में रहेंगी।

81. गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई थी?

(a) सहयोग

(b) आनंदम

(c) मुस्कान

(d) हर्षोल्लास

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 14 जनवरी, 2017 को 'आनंदम योजना' शुरू की गई। यह एक योजना है जो की आर्थिक रूप से राज्य में सबसे गरीब लोगों के लिए वस्तुएं दान करने के लिए अनुमति देता है।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां समाज के संपन्न नागरिकों द्वारा अपनी जरूरत से ज्यादा सामग्री जरूरतमंदों को दे दी जाएगी। इसके लिए राज्य के हर जिले में ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां शहर के नागरिक जरूरतमंदों के लिए सामग्री दे सकेंगे और जरूरतमंद उन्हें ले सकेंगे।

विशेष: राज्य सरकार द्वारा आनंद संस्थान का गठन अगस्त, 2016 में आनंद विभाग के अंतर्गत किया गया था। वर्तमान में राज्य आनंद संस्थान, मध्य प्रदेश शासन के अध्यात्म विभाग के अंतर्गत संचालित है।

82. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का कौन सा चरण वर्ष 2017 में शुरू किया गया है?

(a) प्रथम

(b) द्वितीय

(c) तृतीय

(d) चतुर्थ

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश के 49 जिलों में दीनदयाल रसोई योजना लांच की गई है। इस योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को ₹5 में पौष्टिक भोजन कैंटीन से मिल सकेगा, जिसमें 4 रोटी, एक सब्जी और दाल रोजाना सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मिलेगी। इसके तहत हर दिन कम-से-कम 2000 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी।

टिप्पणी: इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल, 2017 को ग्वालियर से की गई।

83. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसके सम्मान में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया है?

(a) जयप्रकाश नारायण

(b) जवाहरलाल नेहरू

(c) पं. दीनदयाल उपाध्याय

(d) बी. आर. अंबेडकर

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रदेश के चुनिंदा शहरों में दीनदयाल रसोई योजना लागू की गई है।

विशेष: पं. दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश के एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी।

84. मध्य प्रवेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के साथ सक्रिय परामर्श में किसे कार्यान्वित किया गया है?

(a) पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि

(b) रोजगार एक्सचेंज

(c) कृषि सचिवालय

(d) युवा रोजगार अधिकारी

व्याख्या: (a) गरीबी को कम करने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना स्थानीय ग्रामीण विधानसभाओं एवं ग्रामसभा के साथ काम करती है, ताकि समुदाय संचालित समुचित और व्यक्तिगत कार्यवाही को सुगम बनाया जा सके। पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय परामर्श से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है।

85. निम्नलिखित में से क्या कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना, 2008 के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को लेकर सही नहीं है?

(a) समस्त बीपीएल कार्डधारी (21-40 वर्ष)

(b) 50 हजार तक वार्षिक आय वाले परिवार

(c) शहरी क्षेत्रों में 10 लाख तक के संपत्ति धारक

(d) ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ कृषि भूमि के धारक

व्याख्या: (c) कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत अप्रैल, 2008 में की गई, जिसके अंतर्गत कम आय वर्ग के लोगों, मजदूरों या निर्धन वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पेंशन योजना लागू की गई है।

पात्रता: इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो-

• जिसकी आमदनी 50 हजार सालाना या उससे कम हो।
• जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन हो।
• समस्त बीपीएल कार्डधारी (21-40 वर्ष) इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस तरह की योजना लागू की है।

विशेष: श्री कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त, 1922 को मध्य प्रदेश स्थित धार में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे एवं वर्ष 1998 से वर्ष 2000 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे।

86. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 'संबल योजना' का उद्देश्य निम्न में से क्या प्रदान करना है?

(a) किसानों के लिए ऋण छूट

(b) राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन

(c) मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली

(d) सभी बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 3 जुलाई, 2018 को एक उत्कृष्ट बिजली के बिल में छूट की योजना और मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए 'संबल' नामक सब्सिडी वाली बिजली योजना शुरू की गई। संबल योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों को प्रतिमाह ₹200 की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी घरों में राज्य में बिजली की सुविधा हो।

नोट: योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार की बिजली खपत महीने में 100 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए। यह भी अनिवार्य है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) घर में एक किलोवाट लोड का ही कनेक्शन हो।

टिप्पणी: योजना के सब्सिडी वाली बिजली खंड के तहत, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों और गरीबी रेखा (बीपीएल) परिवारों को ₹200 प्रतिमाह बिजली प्रदान की जाएगी साथ ही असंगठित क्षेत्र और गरीब परिवारों के पंजीकृत मजदूरों के लंबित बकाया को योजना के तहत पूरी तरह से छूट दी जाएगी।

विशेष: मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट के अनुसार अगस्त, 2019 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में 36.70 लाख आवेदन मिले हैं, जिसमें प्रदेश के धार जिले से सबसे अधिक 1.83 लाख और इंदौर से 1.71 लाख बीपीएल परिवारों ने योजना का लाभ उठाने की पहल की है।

87. मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्चे पर कराती है?

(a) दीनदयाल समर्थ योजना

(b) दीनदयाल रोजगार योजना

(c) दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

(d) इनमें से कोई नहीं

व्याख्या: (c) 25 सितंबर, 2004 में प्रारंभ दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लोगों का इलाज सरकार अपने खर्च पर कराती है।

टिप्पणी: इसमें ₹20 हजार की सीमा तक निःशुल्क जांच एवं उपचार की पात्रता एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में दी जा सकती है। प्रत्येक पात्र परिवार को एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिसने परिवार का विवरण दर्ज होता है। भर्ती होकर इलाज कराने पर इलाज तथा जांच का विवरण भी इस कार्ड में दर्ज किया जाता है।

88. मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2003

(b) वर्ष 2004

(c) वर्ष 2005

(d) वर्ष 2006

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में रोजगार के माध्यम से गरीबी कम करने के उद्देश्य से 2 जून, 2004 को राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका योजना का शुभारंभ किया।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। इससे ऋण का ब्याज भुगतान सात प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाता है।

89. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू 'अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम' किनके कल्याण के लिए है?

(a) भूमिहीन लोगों के लिए

(b) कृषकों के लिए

(c) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए

(d) उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू 'अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम' अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के कल्याण के लिए है।

टिप्पणी: इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों या किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी अथवा तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है।

90. 'प्रोजेक्ट आकांक्षा' की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है?

(a) डिंडोरी

(b) मंडला

(c) रतलाम

(d) झाबुआ

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य और पिछड़े जिले डिंडोरी में 'प्रोजेक्ट आकांक्षा' की शुरुआत की गई। 'आकांक्षा योजना' जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कक्षा 11 वी एवं 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है।

टिप्पणी: इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे- जे.ई.ई. नीट, एम्स, क्लेट आदि की तैयारी हेतु कोचिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

विशेष:

1. पात्रता आवेदक के माता-पिता या अभिभावक अथवा स्वयं की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो।
2. विद्यार्थी ने कक्षा 10वीं 60 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

91. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा?

(a) 500 आबादी

(b) 1000 आबादी

(c) 1500 आबादी

(d) 2000 आबादी

व्याख्या: (a) सामान्य क्षेत्र या गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन ग्रामों को, बारहमासी संपर्क सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी।

92. मध्य प्रदेश के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का चरण 2 कब से प्रारंभ हुआ है?

(a) 1 अप्रैल, 2004

(b) 1 अप्रैल, 2005

(c) 1 अप्रैल, 2006

(d) 26 अप्रैल, 2007

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण 2 प्रदेश के सभी जिलों में 1 अप्रैल, 2005 से आरंभ किया गया था। परियोजना अवधि अप्रैल, 2005 से 2010 तक थी तथा परियोजना लागत ₹601 करोड़ स्वीकृत की गई थी।

93. मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) 1 मई, 2005

(b) 29 मई, 2006

(c) 1 अप्रैल, 2007

(d) 25 अप्रैल, 2007

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश के दूरस्थ तथा अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 29 मई, 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की।

टिप्पणी: दीनदयाल चलित अस्पताल योजना अथवा मोबाईल हेल्थ क्लीनिक का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।

94. दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है?

(a) 11

(b) 39

(c) 86

(d) 89

व्याख्या: (c) 29 मई, 2006 से 11 आदिवासी विकास खंडों में प्रारंभ की गई दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में 86 आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकास खंडों में करना प्रस्तावित है।

95. मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है?

(a) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

(b) सहारा योजना

(c) जबाली योजना

(d) जननी सुरक्षा योजना

व्याख्या: (d) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत शासन की सहायता से जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में 15 अगस्त, 2005 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने का लाभ दिया जा रहा है।

टिप्पणी: जे.एस.वाई. एक शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है और प्रसव उपरांत देख-भाल हेतु नकद सहायता करता है। इस योजना की सफलता के गरीब परिवारों के बीच संस्थागत प्रसव में वृद्धि दर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जे.एस.वाई. योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म देने के लिए के लिए प्रोत्साहित करना है। जब वे जन्म देने के लिए किसी अस्पताल में पंजीकरण कराते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए भुगतान करने के लिए और एक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नकद सहायता दी जाती है।

96. विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना किस आयु समूह के लोगों के लिए बनाई गई है?

(a) 5 से 18 वर्ष तक की आयु के

(b) 18 से 35 वर्ष तक की आयु के

(c) 18 से 45 वर्ष तक की आयु के

(d) 18 से 65 वर्ष तक की आयु के

व्याख्या: (d) विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना 18 से 65 वर्ष के आयु के लोगों के लिए लाभकारी होगी। यह सुरक्षा प्रदेश के लगभग 50 लाख परिवारों को प्राप्त होगी। जिसके अंतर्गत पीड़ित परिवार को 15 दिन में आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

टिप्पणी: इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना में हुई शारीरिक क्षति में दावा राशि प्रदान की जाती है।

विशेष: योजना के प्रावधान योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने, स्थाई अशक्तता होने, दोनों आंख या दो अंग या एक आंख तथा एक अंग की क्षति होने पर ₹50 हजार तथा एक आंख या एक अंग की क्षति होने पर ₹25 हजार की राशि प्रदाय करने का प्रावधान है। दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति के अस्पताल या नर्सिंग होम में इलाज कराने पर ₹1 हजार का प्रावधान किया गया है।

97. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना में कुल कितने प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दी गई है?

(a) 14

(b) 18

(c) 22

(d) 24

व्याख्या: (b) प्रदेश के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर, 2014 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कुल 18 प्रकार की सेवाएं की गारंटी दी गई है।

98. मध्य प्रदेश में बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है?

(a) बाल शोषण

(b) बाल अपराध

(c) बाल कुपोषण

(d) उक्त सभी से

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल, 2006 में आठवां बाल संजीवनी अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य प्रदेश में बाल कुपोषण को कम करना है। इस अभियान में गंभीर कुपोषण वाले विकास खंडों व अन्य क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से कुपोषण निवारणार्थ बाल संजीवनी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश के बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा है व कुपोषण दर में आशातीत कमी आई है।

99. दीनदयाल अंत्योदय योजना किनके लिए है?

(a) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार

(b) केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

(c) ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है।

(d) ऐसे परिवार जिनके अधिकतम सदस्य संख्या 5 है

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का प्रारंभ 25 सितंबर, 2004 को किया गया। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर निशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹20000 की सीमा तक उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

100. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य योजना का नाम बताएं, जिसका उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य आच्छादन करना है?

(a) डिफाल्टर ट्रैकिंग प्रणाली

(b) स्वावलंबन योजना

(c) प्रभा किरण प्रशिक्षण योजना

(d) राज्य अस्वस्थता कोष

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश की 'डिफॉल्टर ट्रैकिंग प्रणाली' का उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य आच्छादन करना है।

101. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब की गई?

(a) 1 जनवरी, 2013

(b) 1 अप्रैल, 2013

(c) 1 सितंबर, 2013

(d) 1 अप्रैल, 2014

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, 2013 से की गई। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।

टिप्पणी: इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को उनके स्टार्ट अप में लगने वाले कुल खर्च का 15% तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 10 लाख होगा।

विशेष:

• मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
• आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• वह किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
• आवेदक पहले से इस तरह की किसी योजना का लाभ ना उठा रहा हो।

102. मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2002

(b) वर्ष 2003

(c) वर्ष 2004

(d) वर्ष 2005

व्याख्या: (c) राज्य सरकार ने मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 25 सितंबर, 2004 को दीनदयाल समर्थ योजना का प्रारंभ किया।

103. मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) जनवरी, 2006

(b) फरवरी, 2006

(c) मार्च, 2006

(d) सितंबर, 2006

व्याख्या: (b) रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 के अनुसार प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना दिनांक 2 फरवरी, 2006 से लागू की। यह योजना प्रदेश के 18 जिलों में प्रारंभ की गई थी, जो 1 अप्रैल, 2008 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई।

104. दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है?

(a) असंगठित क्षेत्र के रोजगार मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना

(b) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना

(c) प्रवासी रोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना

(d) इनमें से कोई नहीं

व्याख्या: (b) दीनदयाल रोजगार योजना सभी वर्गों के लिए संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को उद्योग, सेवा, व्यवसाय के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण के विरुद्ध अपेक्षित मार्जिन मनी को जमा करने में सहायता करना है। इस योजना का प्रारंभ 25 सितंबर, 2004 को किया गया।

टिप्पणी: इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में युवाओं को स्व रोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

विशेष:

• पात्रता-
• आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का हो।
• आवेदक की उम्र 18-40 वर्ष के बीच हो।
• आवेदक 10वीं पास या ITI पास हो।
• आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.50 लाख से कम हो।
• आवेदक रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत हो।

105. मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है?

(a) वानिकी

(b) उद्यानिकी

(c) कृषि उत्तक

(d) संवर्धन

व्याख्या: (b) वर्ष 1995-96 से रोजगार आश्वासन योजना की एक उपयोजना के रूप में कल्पतरू योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत द्वारा चयनित हितग्राहियों को स्वयं की भूमि पर फलोद्यान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना उद्यान से संबंधित है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों के लिए है।

106. मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्ट फोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है?

(a) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(b) अन्य पिछड़ा वर्ग

(c) सामान्य

(d) उपरोक्त सभी

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की स्मार्टफोन वितरण योजना सभी वर्गों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है।

टिप्पणी: योजना के अनुसार सरकारी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिया जाना है। योजना के तहत उन विद्यार्थियों को ही स्मार्ट फोन वितरित किया जाना होता है, जिनकी उपस्थिति 75 फीसदी या उससे अधिक रही है।

107. मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है?

(a) 139

(b) 181

(c) 180

(d) 187

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश में जन समस्या निराकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 दिसंबर, 2014 को सी.एम हेल्पलाइन 181 शुरू की। मध्य प्रदेश में सभी सुखी हों, निरोगी हों, सबका कल्याण हो। इस शासन व्यवस्था का ध्येय है। इसकी पूर्ति के लिए प्रदेश में सी.एम हेल्पलाइन 181 प्रारंभ की गई है। यह सेवा प्रदेश की सुशासन व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त और जनहित में सक्रिय करने के लिए शुरू की गई है।

टिप्पणी: सी.एम. हेल्पलाइन देश में अपनी तरह की अनूठी हेल्पलाइन है, इसका ध्येय वाक्य 'जन हेतु जन सेतु' है।

108. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई?

(a) वर्ष 2014

(b) वर्ष 2012

(c) वर्ष 2008

(d) वर्ष 2006

व्याख्या: (b) मुख्यमंत्री की तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 2012 में शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ऐसे गरीब बुजुर्ग जिन्होंने तीर्थों की यात्रा नहीं की है तथा वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो सके उन्हें निःशुल्क रूप से आने-जाने, खाने पीने तथा रहने की सुविधा दी जाती है।

टिप्पणी: सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिह्नित तीर्थ स्थलों में से किसी एक की यात्रा निःशुल्क में करवाने की व्यवस्था की है। यात्रियों को रेल यात्रा से लेकर खाने, गाइड की सुविधा भी मध्य प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से अनुबंधित इंडियन रेलवे कैटेरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुहैया करवाई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से योजना को शुरू करने के बाद अन्य राज्यों ने भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है।

विशेष -

• पात्रता - तीर्थ यात्रा योजना के लिए वही वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों।
• आवेदन को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
• पुरुष आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। महिला आवेदक को दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
• दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक है, उनके लिए आयु का बंधन नहीं है।
• पति-पत्नी में से किसी एक की भी पात्रता की शर्तें पूरी करने पर दूसरा उसके साथ यात्रा पर जा सकता है भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
• आवेदक को किसी एक तीर्थ का चयन करना होगा।
• तीर्थ यात्रा के लिए समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है। एक समूह में 25 से अधिक लोग नहीं हो सकते। उनका मुखिया ही आवेदक माना जाएगा।
• एक यात्रा करने के बाद दूसरी यात्रा का सरकार की तरफ से मौका पांच साल बाद दिया जाएगा। दोबारा वे नए तीर्थ स्थलों पर जा सकेंगे।
• यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। टीबी, हृदय रोग, श्वास संबंधी रोगी मानसिक व्याधि, संक्रमण व एवं कुष्ठ रोगियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

109. मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है?

(a) मध्य प्रदेश राज्य मनरेगा क्रियान्वयन समिति

(b) मध्य प्रदेश राज्य समिति

(c) मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(d) मध्य प्रदेश राज्य रोजगार केंद्र

व्याख्या: (c) मनरेगा के क्रियान्वयन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद एजेंसी को यह कार्य सौंपा गया है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट पास किया गया जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष में परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम करने को तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवसीय रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देना है एवं स्थाई संपत्तियों सृजन करना है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है।

110. मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है?

(a) कृषि हेतु

(b) कौशल विकास

(c) डेयरी विकास

(d) भूमि विकास

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में 15 दिवस से लेकर 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना और प्रशिक्षित करना है। इस योजना के तहत युवक-युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार दिया जाएगा, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना विभिन्न शासकीय विभागों के समन्वय से प्रत्येक जिले में संचालित की जा रही है। योजना के तहत विभिन्न विभागों के 646 कौशल प्रशिक्षण कोर्स का संचालन किया जा रहा है।

111. मध्य प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए कौन सा नामित प्राधिकारी है?

(a) मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी काउंसिल

(b) मध्य प्रदेश राज्य का श्रम विभाग

(c) मध्य प्रदेश राज्य का ग्रामीण विकास विभाग

(d) मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम

व्याख्या: (c) राज्य स्तर पर मनरेगा अधिनियम के नियमित निगरानी और समीक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा एक राज्य परिषद का गठन किया गया है जिसे मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के रूप में जाना जाता है। इस परिषद में एक अध्यक्ष और ऐसे सरकारी सदस्य शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा नामित 15 से अधिक गैर सरकारी सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के श्रमिक, वंचित समूहों के संगठन इसमें शमिल होते हैं।

112. 1 अप्रैल, 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पूर्व की कितनी योजनाओं का विलय किया गया है?

(a) 4

(b) 6

(c) 8

(d) 10

व्याख्या: (b) ग्रामीण स्वरोजगार एवं विकास हेतु संचालित 6 योजनाओं जैसे- जीवनधारा, सिट्रा, गंगाकल्याण, आईडीपी, ट्राईसेम वा वाकरा योजनाओं का विलय कर 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई।

टिप्पणी: योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है।

विशेष: योजना के अंतर्गत सर्बसडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा ₹7500 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम ₹10,000 है) तय की गई है। स्वयं सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति ₹10,000, इनमें जो भी कम हो, तय की गई है।

113. मध्य प्रदेश की बाड़ी परियोजना किस से संबंधित है?

(a) बाड़ियों के पुनरुद्धार से

(b) बाड़ी नामक बांध बनाने से

(c) बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से

(d) इनमें से कोई नहीं

व्याख्या: (c) 26 दिसंबर, 2007 को बाड़ी परियोजना बैतूल जिले में घोड़ाडोंगरी, शाहपुर और चिचोली विकास खंडों के 102 ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे वाले लगभग 6000 परिवारों के लिए उनके निवास स्थान से लगी बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने हेतु बाड़ी परियोजना का शुभारंभ किया था।

114. निम्नलिखित में से कौन सा शहर (जे.एन.यू.यू.आर.एम.) में शामिल नहीं है?

(a) इंदौर

(b) जबलपुर

(c) ग्वालियर

(d) उज्जैन

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्यूवल मिशन (JNNURM) के अंतर्गत शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के चार शहर जबलपुर, इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल को इसमें शामिल किया गया है।

115. कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है?

(a) दिल्ली

(b) मुंबई

(c) चेन्नई

(d) भोपाल

व्याख्या: (d) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को शामिल किया गया है। अतः भोपाल इस योजना का हिस्सा नहीं है।

नोट: यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह योजना वर्ष 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गयी थी।

टिप्पणी: स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर हैं- दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटुर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम आदि हैं।

116. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2006) का आधारभूत उद्देश्य है?

(a) सभी गांव को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना

(b) नगरीकरण में वृद्धि करना

(c) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करना

(d) स्वच्छ भारत परियोजना को प्रारंभ करना

व्याख्या: (a) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य सभी इलाकों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित रहने वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत 25 दिसंबर, 2000 को हुई।

117. मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई ?

(a) 26 जनवरी, 2000

(b) 26 जनवरी, 2001

(c) 26 जनवरी, 2002

(d) 26 जनवरी, 2003

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ग्राम स्वराज्य की स्थापना की है। 26 जनवरी, 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया गया।

118. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कब से किया जा रहा है?

(a) वर्ष 2011-2012

(b) वर्ष 2012-2013

(c) वर्ष 2013-2014

(d) वर्ष 2014-2015

व्याख्या: (b) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ₹3000 करोड़ की यह अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस केंद्रीय योजना का आरंभ जून, 2011 में राजस्थान के बांसवाड़ा से हुआ था जबकि मध्य प्रदेश इस मिशन का क्रियान्वयन वर्ष 2012-2013 से किया जा रहा है।

119. किस योजना का उद्देश्य गांव को गंदगी तथा कीचड़ से मुक्त करना तथा स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है?

(a) लाड़ली लक्ष्मी योजना

(b) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

(c) नंदी शाला योजना

(d) पंच परमेश्वर योजना

व्याख्या: (d) पंचपरमेश्वर योजना गांव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों, गांव को स्वच्छ रखने, ग्राम पंचायत और बेहतर तरीके से कार्य कर सकने के उद्देश्य से पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश पंचपरमेश्वर योजना शुरू की गई है।

टिप्पणी: पंचपरमेश्वर योजना की राशि के उपयोग के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये हैं। अब इस योजना मद से कम-से-कम 75 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम में अधोसंरचना विकास पर तथा 10 प्रतिशत राशि पेयजल व्यवस्था पर खर्च करना अनिवार्य हो गया है।

120. मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न में से किसको प्रोत्साहित करता है?

(a) मध्यम उद्योग

(b) बड़े उद्योगों

(c) कृषि उद्योगों

(d) स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योग

व्याख्या: (d) ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी अजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच स्थापित करना और और उनकी परिवार की आय को बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है।

टिप्पणी: ग्रामीणों को मजबूत स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन गठित करने के लिए 15 जिलों के 53 जनपदों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना तथा सभी जिलों में ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों जैसे- शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, शिवपुर एवं बालाघाट में सघन रूप से मिशन का कार्य किया जा रहा है।

121. मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना को सक्रिय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की गई है ?

(a) ग्राम सभा

(b) इंजीनियरिंग कॉलेज

(c) जिला पंचायत

(d) रोजगार कार्यालय

व्याख्या: (a) गरीबी को कम करने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना स्थानीय ग्राम सभा के साथ काम करती है ताकि समुदाय संचालित समुचित और व्यक्तिगत कार्यवाही को सुगम बनाया जा सके।

122. 'डजिटल डाकिया' योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है?

(a) ई-लर्निंग

(b) डिजिटल शिकायत निवारण

(c) कैशलेस लेन-देन

(d) पंचायत स्तर पर ई-शासन

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश में जनवरी, 2017 को एक नई योजना की शुरुआत की है। पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने इस 'डाकिया योजना' को 14 राज्यों में कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस योजना के द्वारा सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान कि जाती है। इस योजना से भारत को डिजिटल बनाने में सहायता मिलेगी।

123. मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 'डिजिटल डाकिया' योजना कहां से शुरू की है?

(a) भोपाल

(b) जबलपुर

(c) रीवा

(d) इंदौर

व्याख्या: (d) 14 जनवरी, 2017 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा इंदौर में डिजिटल डाकिया योजना का शुभारंभ किया।

टिप्पणी: डिजिटल डाकिया देश में अपने किस्म की पहली डाक सेवा है। इसका उद्देश्य नगदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देना है। डिजिटल डाकिया अथवा डिजिटल पोस्टमैन विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को नगदी रहित लेनदेन हेतु प्रोत्साहित करेगा। यह घर-घर जाकर परिवारों विशेषकर महिलाओं और बुजुर्ग लोगों को डिजिटल लेन-देन के विषय में प्रशिक्षित करेगा। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी।

124. निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई-शासन परियोजना का प्रारंभ किया था?

(a) असम

(b) महाराष्ट्र

(c) मध्य प्रदेश

(d) बिहार

व्याख्या: (c) ज्ञानदूत, ई-शासन परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा वर्ष, 2000 में धार जिले में ग्राम पंचायतों की सहायता से वहां के लोक सेवकों द्वारा की गई थी। यह न्यून लागत वाला, स्वपोषित एवं समुदाय आधारित ग्रामीण इंट्रानेट पद्धति (सूचनालय) है, जो जिले के ग्रामीण लोगों की खास जरूरतों को पूरा करती है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवकों को चयनित कर प्रशिक्षित किया जाता है तत्पश्चात इन केंद्रों पर उन्हें पदस्थापित किया जाता है।

125. मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन का आरंभ किया?

(a) वर्ष 2009

(b) वर्ष 2006

(c) वर्ष 2008

(d) वर्ष 2007

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फरवरी, 2006 में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना और शिकायतों के समाधान हेतु सभी स्तरों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाना है।

126. मध्य प्रदेश में 'कामधेनु योजना' का क्या उद्देश्य है?

(a) गायों का प्रजनन

(b) गौशालाओं का विकास

(c) दूध का उत्पादन बढ़ाना

(d) गायों का चिकित्सीय उपचार

व्याख्या: (b) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश के 52 हजार गांव में गौशालाओं के विकास के लिए कामधेनु योजना बनाई गई है। कामधेनु योजना के तहत गांव में स्थित गौशालाओं का विकास किया जाएगा। इसमें गौशालाओं तक पहुंच मार्ग का निर्माण करने के साथ ही पशु अवरोध खेती, पेयजल व्यवस्था के लिए कुओं का निर्माण या छोटा तालाब, गौशाला की भूमि पर वृक्षारोपण, चारागाह का विकास तथा गोवर की खाद तैयार करने के लिए खेती का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसी पंजीकृत गौशालाओं को इस योजना के तहत लिया जाएगा जिसमें पिछले 1 वर्ष में कम-से-कम 50 पशु उपलब्ध रहे हो।

टिप्पणी: केंद्र में भी कामधेनु योजना के तहत आसानी से लोन प्राप्त कर सकने हेतु व्यवस्था की गई है। पशुपालन व मत्स्य पालन करने वाले लोगों को इस लोन योजना के तहत कर्ज में 2 फीसदी ब्याज में छूट मिलेगी।

127. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2016-17 के लिए कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया।

(a) 400000 - 450000

(b) 350000 - 390000

(c) 300000 - 340000

(d) 250000 - 29000

व्याख्या: (a) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 के लिए 400000-450000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत की थी। नया ग्रामीण आवासी कार्यक्रम घरों की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से बनाया गया है। घरों में रसोईघर, शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति की सुविधा होगी तथा लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार घरों की योजना बना सकेंगे।

128. मध्य प्रदेश में "बैंक सखी" का प्राथमिक कार्य क्या है?

(a) स्वयं के लिए तथा अपनी सहेलियों के लिए ऋण प्राप्त करना

(b) गांव में बैंक खातों को खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना

(c) बैंक में रोजगार की सुरक्षा

(d) बैंक कर्मचारियों के चाय और स्नैक्स की आपूर्ति करना

व्याख्या: (b) बैंक सखी मॉडल, देश का पहला मॉडल है जहां बैंक सखियां घर-घर जाकर खाता खोलना, जमा निकासी, वृद्धावस्था पेंशन बांटना, स्कूलों में छात्रवृत्ति देना, जॉब कार्ड का भुगतान करना, बीमा करना, स्व-सहायता समूह का लेन-देन जैसी अनेक सुविधाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध करा रही हैं।

129. 'मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एंड स्टार्ट अप पॉलिसी' किस वर्ष से लागू की गई है?

(a) वर्ष 2013

(b) वर्ष 2014

(c) वर्ष 2015

(d) वर्ष 2016

व्याख्या: (d) मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की 'स्टार्टअप इंडिया' विजन के साथ तालमेल रखते हुए एक अनुकूल अभिनव और तकनीकी उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना 'मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' की रचना के माध्यम से राज्य के भीतर स्टार्टअप संस्कृति को पोषित एवं बढ़ावा देने हेतु की है।

टिप्पणी: राज्य के योजनाब तरीके से सर्वांगीण विकास राज्य के संसाधनों का आंकलन कर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की राह में आने वाले बाधाओं को दूर करने, तथा योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन करने हेतु राज्य योजना मंडल का गठन एक संकल्प द्वारा किया गया था।

नोट: 21 सितंबर, 2007 को राज्य योजना मण्डल का नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है।

130. कल्पवृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है?

(a) पीपल लगाने से

(b) रेशम कीट पालन

(c) वृक्षारोपण

(d) तकनीक विकास

व्याख्या: (b) कल्पवृक्ष परियोजना रेशम कीट पालन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य रेशम कृमि पालन कार्य द्वारा सभी वर्गों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है, जिसमें किसानों को शहतूती पौधरोपण तथा कृमि पालन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्य मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन संस्था के द्वारा करवाया जाता है।

टिप्पणी: वर्तमान में ग्वालियर, भिंड और दतिया को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश योजना का कार्यक्षेत्र है।

131. राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम का समन्वयक कौन होता है?

(a) मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(b) मुख्य न्यायधीश

(c) राज्य कार्यक्रम अधिकारी

(d) इनमें से कोई नहीं

व्याख्या: (c) राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम का समन्वयक राज्य कार्यक्रम अधिकारी होता है।

विशेष: स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान 02 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, परन्तु 'स्वच्छ भारत' का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था।

132. एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की गई?

(a) 1 सितंबर, 2010

(b) 1 नवंबर, 2010

(c) 15 नवंबर, 2010

(d) 1 दिसंबर, 2010

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने तेंदूपत्ता संग्राहक एवं उनके परिवारों के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए 15 नवंबर, 2010 से एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की है।

विशेष: इस योजना का लाभ प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त होगा। संग्राहक के लिए आवश्यक है कि पांच सालों में कम-से-कम तीन सालों में प्रत्येक वर्ष उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी और समिति प्रबंधक द्वारा कम-से-कम तीन सालों में तेंदूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो। इस योजना के तहत प्रवीणता के आधार पर छात्र-छात्राओं के चयन के लिए सूची राज्य स्तर पर वनोपज संघ द्वारा तैयार की जाती है।

133. मध्य प्रदेश में 'जंगल सराय परियोजना' के तहत कैंपिंग व्यवस्था किस तिथि को शुरू हुई?

(a) 1 नवंबर, 2010

(b) 1 नवंबर, 2011

(c) 1 जनवरी, 2012

(d) 1 अप्रैल, 2012

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा जंगल सराय (वाइल्डनेंस कैंप) परियोजना के तहत वन क्षेत्र से प्रकृति प्रेमियों को जोड़ने के लिए कैंपिंग की व्यवस्था 1 नवंबर, 2011 से शुरू की गई।

टिप्पणी: इसका उद्देश्य वन क्षेत्र में पर्यटन का विकास करना था।

134. मध्य प्रदेश के किस शहर में 'वैश्विक पर्यावरण शहर योजना' लागू की गई?

(a) भोपाल

(b) इंदौर

(c) उज्जैन

(d) ओंकारेश्वर

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल शहर पर लगे 'गैस त्रासदी' के शहर के धब्बों को हटाने के लिए इसे वैश्विक पर्यावरण शहर का रूप देने का संकल्प लिया है।

भोपाल गैस त्रासदी: भोपाल शहर में 3 दिसम्बर, 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड, या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगो की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट (MIC) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था।

135. निम्न में से किस योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है?

(a) जीवन ज्योति

(b) जीवनधारा

(c) स्टांप वेंडर

(d) गंगा कल्याण योजना

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश में जीवन धारा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1988-89 से जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में किया गया। जिसका उद्देश्य राज्य में जल समस्या से निपटने हेतु कुओं का निर्माण करना है, इसलिए इसे 10 लाख कुओं की योजना भी कहा जाता है।

टिप्पणी: भौगोलिक कारणों से जहां कुएं नहीं खोदे जा सकते हैं, वहां इस योजना के लिये आवंटित राशि का इस्तेमाल गौण सिंचाई जैसे- सिंचाई तालाबों की खुदाई, पानी संचय करने के स्थानों के निर्माण और मुक्त कराए बंधुआ मजदूरों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीन के विकास के लिये किया जा सकता है। ऐसी भूमि के विकास में वह जमीन शामिल है। जो इन लोगों को भू-दान में या भूमि सीमा से अधिक पाई गई उपलब्ध जमीन के रूप में प्राप्त हुई है। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जिला परिषद तथा गांवों के स्तर पर ग्रामीण पंचायत की होती है।

136. डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई?

(a) वर्ष 2013

(b) वर्ष 2014

(c) वर्ष 2015

(d) वर्ष 2016

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर, 2015 को देश की पहली डायल 100 योजना की शुरुआत की। इस योजना से 100 नंबर पर डायल करते ही तत्काल पुलिस सहायता घटनास्थल पर उपलब्ध होगी, इससे शहरी क्षेत्र में 5 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट के भीतर सेवा प्रदान की जाती है।

टिप्पणी: गांवों में तथा राजमागों में आधे घंटे के भीतर जीपीएस और जीआईएस प्रणाली से लैस पुलिस वाहन फरियादी की सेवा और मदद के लिए पहुंच जाता है।

137. राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं?

(a) 2

(b) 4

(c) 5

(d) 6

व्याख्या: (b) राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार 10 लाख से अधिक आबादी और धार्मिक महत्व के 35 शहरों के विकास पर 5,500 करोड़ व्यय करेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के चार शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर व उज्जैन को शामिल किया गया है।

138. मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण की कौन सी योजना चलाई जा रही है?

(a) दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण

(b) पक्षी संवर्धन योजना

(c) पक्षी सुरक्षा योजना

(d) पक्षी अनुसंधान एवं विकास योजना

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के दुर्लभ और विलुप्त पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 'दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण प्रोत्साहन योजना' बनाई है, जो विशेषकर सोन व खरमोर पक्षी के लिए है।

138. मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण की कौन सी योजना चलाई जा रही है?

(a) दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण

(b) पक्षी संवर्धन योजना

(c) पक्षी सुरक्षा योजना

(d) पक्षी अनुसंधान एवं विकास योजना

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के दुर्लभ और विलुप्त पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 'दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण प्रोत्साहन योजना' बनाई है, जो विशेषकर सोन व खरमोर पक्षी के लिए है।

139. मध्य प्रदेश सरकार की झुग्गी बस्ती सुधार की अयोध्या योजना प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ की गई है?

(a) पंपापुर

(b) नलखेड़ा

(c) जमानी नगर

(d) कर्बला नगर

व्याख्या: (a) राज्य सरकार ने 4 अक्टूबर, 2004 से शहरी बस्ती सुधार की अयोध्या योजना को राजधानी भोपाल में राहुल नगर, पंपापुर से तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने लोकार्पण किया।

140. मध्य प्रदेश के कितने जिले एन. आर.ई.जी. ए. के अंतर्गत शामिल हैं?

(a) सभी जिले

(b) 18 जिले

(c) 31 जिले

(d) इनमें से कोई नहीं

व्याख्या: (a) मध्य प्रदेश में 2 फरवरी, 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन. आर. ई. जी. ए.) को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में 18 जिलों को शामिल किया गया था, जिसे 1 अप्रैल, 2008 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है।

टिप्पणी: प्रदेश में गठित नए जिलों के साथ ही इस योजना का विस्तार सुनिश्चित किया जाता है।

141. मध्य प्रदेश के किस जिले से 'वन धन योजना' का शुभारंभ किया गया?

(a) बड़वानी

(b) इंदौर

(c) जबलपुर

(d) बालाघाट

व्याख्या: (a) 15 जुलाई, 2019 में आदिवासी बुनकरों के लिए वन- धन योजना का आरंभ 'बड़वानी जिले से किया गया। वन धन योजना में पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा छमाही निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

टिप्पणी: प्रशिक्षण के बाद आदिवासी बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्पादन शुरू करने के लिए ग्रांट राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रायफेड द्वारा बुनकरों के उत्पाद को देश-विदेश में बिक्री के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।

विशेष: इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान एवं आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में स्थापित करना है।

142. 'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' का संबंध किस आयु वर्ग से है?

(a) 12-22 वर्ष

(b) 18-28 वर्ष

(c) 21-30 वर्ष

(d) 30-40 वर्ष

व्याख्या: (c) मध्य प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना का 9 फरवरी, 2019 को शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के स्थानीय 21-30 आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जीवन-यापन की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं के सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

143. मध्य प्रदेश में अपनी बस 'सूत्र-सेवा' योजना का प्रारंभ कब किया गया?

(a) 23 जून, 2018

(b) 5 फरवरी, 2019

(c) 17 जुलाई, 2018

(d) 5 सितंबर, 2018

व्याख्या: (a) 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (इंदौर) से मध्य प्रदेश की अपनी बस 'सूत्र सेवा' योजना अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। यह बस सेवा मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की जाएगी। जिसके अंतर्गत 16 नगर निगमों तथा 4 नगर पालिका को शामिल किया गया है।

विशेष: शामिल नगर निगम ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, देवास, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, रतलाम, बुरहानपुर, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, सतना। शामिल नगर पालिका- भिंड, शिवपुरी, गुना, विदिशा।

144. मध्य प्रदेश में 'चरण पादुका' योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया?

(a) भिंड

(b) टीकमगढ़

(c) सिंगरौली

(d) शहडोल

व्याख्या: (c) 19 अप्रैल, 2018 को इस योजना का शुभारंभ सिंगरौली जिले से किया गया।

टिप्पणी: इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहको को जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

145. 'फसल गिरदावरी एप्प' का प्रारंभ किस वर्ष हुआ?

(a) वर्ष 2014-15

(b) वर्ष 2015-16

(c) वर्ष 2016-17

(d) वर्ष 2017-18

व्याख्या: (d) 2017-18 में प्रारंभ हुये। इस एप के माध्यम से पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त भू-स्वामियों के सभी भू-अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा कृषक से संपर्क करके फसल की जानकारी अपलोड की जा सकेगी, साथ ही मोबाइल पर संदेश के माध्यम से कृषक को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

146. अनुसूचित जाति राहत योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2013

(b) वर्ष 2015

(c) वर्ष 2019

(d) वर्ष 2017

व्याख्या: (b) अनुसूचित जाति राहत योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई। अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति अपनी विपन्नता अथवा असहाय अवस्था के कारण संकट में होते हैं तथा तात्कालिक रूप से विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ पाने की अवस्था में नहीं होते, उन्हें इस योजना से त्वरित सहायता प्रदान की जाती है।

टिप्पणी: अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु यह योजना सफलता के नए सोपान तय कर रही है।

147. मध्य प्रदेश में खुशहाल नौनिहाल योजना कब प्रारंभ की गई?

(a) वर्ष 2017

(b) वर्ष 2019

(c) वर्ष 2020

(d) वर्ष 2018

व्याख्या: (b) मध्य प्रदेश में 5 नवंबर, 2019 को अनाथ व बेसहारा बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से खुशहाल नौनिहाल योजना प्रारंभ की गई।

148. भोपाल मे लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया?

(a) 2 मई, 2022

(b) 2 मई, 2021

(c) 8 अप्रैल, 2021

(d) 8 अप्रैल, 2022

व्याख्या: (a) लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन 2 मई, 2022 को राजधानी भोपाल में किया गया। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने और 'माँ तुझे प्रणाम योजना' में चयनित बालिकाओं को देश की सीमाओं की भ्रमण यात्रा के लिये रवाना किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2007 से बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु किया गया था।

149. 28 अप्रैल, 2020 को किस राज्य में राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना शुरू की गई है?

(a) मध्यप्रदेश

(b) हिमाचल प्रदेश

(c) हरियाणा

(d) कर्नाटक

व्याख्या: (a) 28 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेगी। इस योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा काढ़ा के लिए 50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं। पीपल, अदरक और काली मिर्च से बनाया गया यह काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ लोगों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है।